देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में आज 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में चिकित्सा, शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े बड़े निर्णय लिए गए, जिसका सीधा प्रभाव प्रदेश के मेडिकल इंटर्न, खिलाड़ियों, अधिवक्ताओं और आम जनता पर पड़ेगा। सरकार के इन फैसलों से विभिन्न विभागों में नौकरियों के नए अवसर पैदा होंगे।
कैबिनेट बैठक के दौरान राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड को ₹17,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। इसके अलावा न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय व शुल्क दरों में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है।
खेल और युवाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने बड़ा कदम उठाया है। खेल नीति 2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए 245 पदों पर नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इन खिलाड़ियों को युवा कल्याण, परिवहन और शिक्षा जैसे विभागों में सीधी नौकरियां दी जाएंगी। इसके साथ ही मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए अपर सहायक व्यायाम के 33 नए पद सृजित कर आरक्षित किए गए हैं।
स्वास्थ्य ढाँचे के विस्तार के लिए हरिद्वार के सलेमपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल के निर्माण हेतु 15 एकड़ भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। जमीन आवंटन के तहत मसूरी जीएमवीएन की पार्किंग में से 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को देने का निर्णय लिया गया है। वहीं कारागार विभाग में अपर महानिरीक्षक का एक पद संवर्गीय ढांचे में शामिल करने और विधिक माप विज्ञान नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिली है।
बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एक माह का ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाया जाएगा, जिसमें मंत्री और प्रभारी अधिकारी शामिल होंगे। 17 सितंबर को धार्मिक स्थलों पर ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाया जाएगा और आंगनबाड़ी केंद्रों में विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस अभियान के तहत स्वच्छता, वृक्षारोपण और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सरकारी योजनाओं का प्रचार किया जाएगा।
सेवा संकल्प अभियान के तहत नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, जिसमें बेस्ट इनोवेशन को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में विकसित भारत के विचार को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख चौराहे पर ‘विकसित भारत कलश’ स्थापित होगा और उस चौराहे का नाम भी ‘विकसित भारत’ के नाम पर रखा जाएगा।