देहरादून। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्रदेश के युवाओं, खिलाड़ियों, छात्रों और अवस्थापना विकास को लेकर कैबिनेट बैठक में कई ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगा दी है। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 26 अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। बैठक में आगामी गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान करीब 7000 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।
युवाओं और खिलाड़ियों को बड़ी सौगात
धामी कैबिनेट ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पदक जीतने वाले पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को बड़ी राहत देते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का फैसला किया है। इसके साथ ही खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए ‘एक जिला, एक खेल’ योजना के तहत प्रदेश के सभी 14 जिलों में मुख्य खेल प्रशिक्षकों की तैनाती की जाएगी। राज्य में पर्यटन को नया आयाम देने के लिए ‘उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन’ के गठन को भी हरी झंडी दी गई है।
दिव्यांग छात्रों को बोर्ड परीक्षा में विशेष छूट
शिक्षा के क्षेत्र में संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार ने दिव्यांग छात्रों के हित में बड़ा कदम उठाया है। अब उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में बौद्धिक दिव्यांगता, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी और मानसिक अस्वस्थता से जूझ रहे छात्रों को पासिंग मार्क्स में 5% की छूट मिलेगी। इन श्रेणियों के छात्र अब 33 प्रतिशत के बजाय केवल 28 प्रतिशत अंक प्राप्त कर पास हो सकेंगे।
सड़क-पुल निर्माण की प्रक्रिया हुई आसान
लोक निर्माण विभाग के कार्यों को गति देने के लिए निर्माण स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। अब सड़क और पुल निर्माण के दौरान पहाड़ कटान, सुरक्षा दीवार, पुलिया और नालियों के निर्माण की मंजूरी दूसरे चरण में अलग-अलग लेने के बजाय एक ही बार में दी जाएगी। इससे निर्माण कार्यों में होने वाली बेवजह की देरी और नुकसान से बचा जा सकेगा।
लंबित मामलों के लिए ‘वन टाइम सेटलमेंट’ योजना
प्रदेश में लंबे समय से लंबित स्टाम्प वादों के त्वरित और पारदर्शी निस्तारण के लिए ‘वन टाइम सेटलमेंट’ योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इससे राजस्व वसूली में तेजी आएगी और संबंधित पक्षों को ब्याज एवं अर्थदंड में बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा, ‘भरण-पोषण अनुदान योजना’ का नाम बदलकर अब ‘मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना’ कर दिया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय
कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता नियमावली 2026, उत्तराखंड सिविल विधि संशोधन विधेयक 2026 और राज्य मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को सदन पटल पर रखने को मंजूरी मिली। वहीं हरिद्वार के रुड़की में आरोग्यम विवि व बीएसएम विवि की स्थापना, मध्याह्न भोजन के लिए सेंट्रलाइज्ड किचन व्यवस्था और अनुसूचित जाति-जनजाति के बच्चों की निःशुल्क कोचिंग के लिए आय सीमा बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने के प्रस्ताव पास हुए।