देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को बड़ी राहत देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। नई दिल्ली में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने छात्रों की नि:शुल्क यूनिफॉर्म राशि ₹600 से बढ़ाकर ₹1000 प्रति छात्र करने की मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के समक्ष रखी।
बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में ‘समग्र शिक्षा अभियान’ और ‘पीएम पोषण योजना’ की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में उत्तराखंड का पक्ष रखते हुए शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के बजटीय आवंटन में सुधार की पुरजोर पैरवी की।
शिक्षा मंत्री ने महंगाई का हवाला देते हुए मिड डे मील के तहत प्रति छात्र मिलने वाले भोजन सामग्री बजट को बढ़ाने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में बेसिक स्तर पर करीब ₹7.25 और जूनियर स्तर पर महज ₹11.25 प्रति छात्र की दर से बजट मिल रहा है, जो गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए नाकाफी है।
बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिलने वाले केंद्रांश के व्यय की शर्तों में ढील देने की मांग भी उठी। डॉ. धन सिंह रावत ने केंद्रांश खर्च करने की अनिवार्य शर्त को 75 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा, ताकि राज्यों को केंद्र से अगली किश्त मिलने में कोई प्रशासनिक अड़चन न आए।
पहाड़ी राज्य की भौगोलिक चुनौतियों का जिक्र करते हुए शिक्षा मंत्री ने उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों के लिए वार्षिक रखरखाव अनुदान बढ़ाने की वकालत की। इसके साथ ही उन्होंने स्कूलों की सीपैक्स संपत्तियों की देखभाल के लिए मानव संसाधन नियुक्त करने और उनका मानदेय स्वीकृत करने का भी अनुरोध किया।
