देहरादून। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में जिला न्यायालय परिसर के पास पार्किंग की गंभीर समस्या से निजात पाने की दिशा में राज्य सरकार ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में राज्य सचिवालय में आवास विभाग की सचिव एवं राज्य संपत्ति अधिकारी डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें पिथौरागढ़ जिला न्यायालय परिसर में प्रस्तावित तीन मंजिला पार्किंग के निर्माण कार्य को गति देने पर विस्तार से चर्चा हुई।
राज्य सचिवालय में हुई इस बैठक में पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी और लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अभियंता शामिल हुए। अधिकारियों ने परियोजना के तकनीकी पहलुओं, निर्माण की आवश्यकता और उसकी उपयोगिता पर विचार-विमर्श किया। जिला न्यायालय के समीप मार्केट वाली रोड पर बनने वाली इस तीन मंजिला आधुनिक पार्किंग की कुल क्षमता 43 कारों की होगी, जिससे वकीलों, वादकारियों और आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।
कार्यदायी संस्था प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ द्वारा इस परियोजना के लिए ₹959.47 लाख का संशोधित विस्तृत आगणन तैयार किया गया है। परियोजना की लागत में आए 282.93 लाख रुपये के अतिरिक्त अंतर का मुख्य कारण इलेक्ट्रिफिकेशन, रिइनफोर्समेंट और दो आधुनिक लिफ्टों का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना है।
समिति ने निर्देश दिए हैं कि इन सभी अतिरिक्त मदों का विवरण लोक निर्माण विभाग के संबंधित अभियंता द्वारा लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाए ताकि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया को नियमानुसार आगे बढ़ाया जा सके। बहुमंजिला स्वरूप और लिफ्ट जैसी सुविधाओं से लैस होने के कारण इस पार्किंग का उपयोग न केवल न्यायालय आने वाले लोग बल्कि आम नागरिक भी आसानी से कर सकेंगे।
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि पार्किंग के सुचारू संचालन और रखरखाव के लिए जिलाधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा एक निश्चित शुल्क निर्धारित किया जाएगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य पिथौरागढ़ में सार्वजनिक उपयोग की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना और सड़क किनारे लगने वाले जाम से निजात दिलाकर यातायात व्यवस्था को पूरी तरह सुव्यवस्थित बनाना है।