उत्तराखंड की धामी सरकार ने ऋषिकेश, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर के वन भूमि पर बसे इलाकों के नियमितीकरण के लिए कदम बढ़ाया है..वन भूमि क्षेत्र में लंबे समय से बसी जनता को जमीन पर मालिकाना हक मिल सके इसके लिए रास्ता तलाशने की कोशिश करते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल कमेटी का गठन किया है। जो जंगालात की जमीन से जुड़े पेंचीदा मामले को कानूनी और व्यावहारिक तरीके से समाधान निकालने की राह सुझाएगी।
गौरतलब है कि ऋषिकेश इलाके में बापू ग्राम, नैनीताल जिले में बिंदुखत्ता और उधमसिंहनगर में बग्गा चौवन में तकरीबन चार हजार पांच सौ हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर लाखों की आबादी बीते कई दशक से आबाद है। पिछली कई सराकरे आई और गई लेकिन इन इलाकों के वजूद पर कोई फैसला न हो सका।
न इन इलाकों को हटाया गया और न वन क्षेत्र में बसी आबादी को मालिकाना हक मिला और न इनका नियमितिकरण हुआ। जिसके चलते बसावट को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन धामी कैबिनेट ने जो अब ये कदम बढ़ाया है उससे इन तीन इलाकों के वन क्षेत्र में बसी आबादी को मालिकाना हक मिलने की उम्मीद जगी है। तय है कि अगर सब कुछ सलीके से हुआ और कोई पेंच नहीं अटका तो तीनो इलाकों में आबाद लोगों के पक्के मकान उनकी प्रोपर्टी का हिस्सा हो जाएंगे और उन पर त्रिशंकू बने रहने का खतरा भी खत्म हो जाएगा।
