Uttarakhand: CM धामी ने 9.9 लाख लाभार्थियों के खातों में भेजे 147 करोड़ रुपये, 5605 नए लाभार्थी जुड़े

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देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के 9 लाख 91 हजार 914 लाभार्थियों के खातों में 147 करोड़ 05 लाख रुपये की पेंशन राशि वन-क्लिक के माध्यम से सीधे ट्रांसफर कर दी है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से आयोजित इस कार्यक्रम के तहत समाज कल्याण विभाग की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की अगस्त 2026 माह की किस्त जारी की गई। सीएम धामी ने कहा कि राज्य के जरूरतमंद और वंचित वर्गों को पारदर्शी तरीके से सामाजिक सुरक्षा देना सरकार की पहली प्राथमिकता है।

इस बार की पेंशन किस्त में राज्य के 5,605 नए लाभार्थियों को भी जोड़ा गया है, जिनकी पेंशन हाल ही में स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि पेंशन वितरण की प्रक्रिया में किसी भी तरह की तकनीकी या व्यावहारिक दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर पात्र व्यक्ति तक योजना का लाभ समय पर और बिना किसी रुकावट के पहुंचाना है।

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लाभार्थियों को राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन पात्र लोगों का किसी कारणवश आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, उन्हें चिन्हित किया जाए। ऐसे मामलों में आधार की बाध्यता के कारण पेंशन नहीं रोकी जाएगी, बल्कि उनके लिए अकाउंट बेस्ड पेमेंट की व्यवस्था की जाएगी, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे।

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वित्तीय आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त माह में जारी कुल 147 करोड़ रुपये में से 140 करोड़ 11 लाख रुपये राज्य सरकार और 6 करोड़ 94 लाख रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हैं। इसमें वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान, परित्यक्ता, भरण-पोषण अनुदान, तीलू रौतेली और बौना पेंशन योजना के लाभार्थी शामिल हैं। कुल लाभार्थियों में से 2.14 लाख राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम और 7.77 लाख राज्य योजनाओं के तहत आते हैं।

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अगस्त महीने में स्वीकृत हुई 5,605 नई पेंशनों में सबसे अधिक 3,945 लाभार्थी वृद्धावस्था पेंशन के हैं। इसके अलावा 1,000 विधवा पेंशन, 416 दिव्यांग पेंशन, 106 किसान पेंशन, 23 परित्यक्ता पेंशन और 115 भरण-पोषण अनुदान के नए मामले स्वीकृत किए गए हैं।

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बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि आगामी 18 और 19 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के डॉ. अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में देशभर के राज्यों के साथ योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान समाज कल्याण मंत्री खजानदास और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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