उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और जन-सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कुल 118 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस बड़े बजट का मुख्य हिस्सा जल निकासी और स्वच्छता पर केंद्रित है, जिसके तहत जल निगम की आमवाला परियोजना के लिए 18 करोड़ रुपये और रिस्पना सीवर प्रोजेक्ट के लिए 2.67 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। मुख्यमंत्री की इस पहल का उद्देश्य सड़कों, पुलों और प्रशासनिक आवासों के निर्माण के माध्यम से राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित करना है।
कुंभ क्षेत्र और सड़क परियोजनाओं को मिली रफ्तार
राज्य सरकार ने हरिद्वार कुंभ मेले से संबंधित विभिन्न अधूरे विकास कार्यों के लिए भी 44.15 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसके अलावा, भीमताल क्षेत्र में तल्ला रामगढ़-रातीघाट सड़क के लिए 5.29 करोड़ रुपये और काठगोदाम-रानीबाग खंड पर स्टील ट्रस ब्रिज के निर्माण हेतु 11.78 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इन परियोजनाओं से न केवल यात्रा सुगम होगी, बल्कि स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
प्रशासनिक बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण
विकास कार्यों की इस कड़ी में प्रशासनिक अधिकारियों के आवासीय परिसरों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। पौड़ी मुख्यालय में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के आवासों के लिए 1.66 करोड़ रुपये और ओल्ड ऑफिसर्स कॉलोनी रेसकोर्स (देहरादून) में आवासीय सुविधाओं हेतु 21.29 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। साथ ही, टनकपुर में डीएम कैंप कार्यालय और आवासीय भवनों के लिए भी 4.78 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
रानीखेत और साल्ट क्षेत्रों के लिए विशेष बजट
अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत रानीखेत और साल्ट विधानसभा क्षेत्रों में खैरना-रानीखेत-रामनगर मार्ग के सुधार और विकास कार्यों के लिए 5.75 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। यह निवेश क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और आर्थिक गतिविधियों को गति देने में सहायक सिद्ध होगा।