बैशाखी पर पीएम मोदी का तोहफा: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे उद्घाटन, समृद्धि की गारंटी

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बैशाखी के पावन पर्व पर उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश को पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को पीएम मोदी ने जनता को समर्पित कर दिया और विश्वास जताया कि ये एक्सप्रेस वे राज्य मे तरक्की की नई इबारत लिखेगा। इससे राज्य में पर्यटन की रफ्तार और तेज होगी। अब सिर्फ सवा दो ,ढाई घंटे में देहरादून से दिल्ली पहुंचा जा सकेगा। इससे न केवल वक्त बचेगा बल्कि पैसा भी बचेगा और आवाजाही बढ़ने से रोजगार बढेगा जिससे उत्तराखंड की आमदनी बढ़ेगी और राज्य समृद्ध होगा।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेव के उद्घाटन मौके पर पीएम मोदी ने कहा सड़के, रेलवे, और एक्सप्रेसवे ही देश की भाग्य रेखाएं होती हैं, और आज डबल इंजन के दौर में इन पर बिना रुके काम हो रहा है ताकि भारत विकसित भारत बन सके। पीएम मोदी ने कहा कि सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी सरकार ऐसी विकास योजनाओं को प्रगति , प्रकृति और संस्कृति की कसौटी पर परख कर ही अंजाम दे रही है।

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पीएम मोदी ने कहा जो काम 2014 से पहले सिर्फ सपना था अब वो सपने लगातार साकार हो रहे हैं। उत्तराखंड के गांव-गांव में सड़क पहुंचाने का काम जारी है। आज उत्तराखंड में सवा दो लाख करो़ड़ के सड़क प्रोजेक्ट जारी है। इससे देवभूमि के हर गांव में समृद्धि आएगी। पीएम मोदी ने कहा ये सड़के आने वाली पीढी के लिए समृद्धि की गारंटी हैं क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। मोदी ने कहा राज्य में चल रहे विकास कार्यों नतीजे भी मिल रहे हैं आज चार धाम यात्रा हो या कैलाश यात्रा या फिर नंदा देवी जात यात्रा हर यात्रा में श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ रही है जो हमारे लिए शुभ सकेंत है।

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पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि इस भाग्य रेखाओं से राज्य में विंटर टूरिज्म भी बढ़ेगा और वेडिंग डेस्टीनेशन भी हालांकि पीएम मोदी ने देश भर के सभी सैलानियों और श्रद्धालुओं से देवभूमि उत्तराखंड को साफ रखने की गुजारिश भी की उन्होने सभी को संदेश देते हुए कहा कि प्लास्टिक कचरे से उत्तराखंड को सुरक्षित रखें क्योंकि ये देवभूमि है।

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इस मौके पर पीएम मोदी ने उत्तराखंड सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि, उत्तराखंड देश में पहला राज्य बना जिसने सबसे पहले राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू किया और आज देश के सभी राज्य उत्तराखंड की राह पर चल रहे हैं। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि जल्द ही पूरे देश में यूसीसी लागू होगा और भारत के संविधान की मूल धारणा समानता का भाव मजबूत होगा।

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