देवभूमि उत्तराखंड जल्द ही ‘पूर्ण साक्षर राज्य’ का तमगा हासिल कर सकता है।राज्य इसके लिए तय मानकों के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। बस कुछ औपचारिकताएं ही बाकी है। ये बेहद खुशी की बात है कि राज्य की साक्षरता दर 98 फीसदी से अधिक हो गई है।
माना जा रहा है कि गुरूवार यानि आज हो रही कैबिनेट बैठक में इस संबंध में औपचारिक प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कैबिनेट से मंजूरी के बाद प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजा जाएगा। कहा ये भी जा रहा है कि अगर विद्यालयी शिक्षा विभाग के अधिकारी समय रहते प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा पाए तो अगली कैबिनेट में प्रस्ताव को रखा जाएगा।
हालांकि राज्य के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इस संबन्ध में प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
शिक्षा मंत्री के मुताबिक उत्तराखंड ने भारत सरकार के ‘उल्लास कार्यक्रम के तय सभी साक्षरता मानकों को पूरा कर लिया है। मतलब अंडरस्टैंडिंग लाइफलॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी’ कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 15 साल से अधिक उम्र के निरक्षर वयस्कों के लिए बुनियादी साक्षरता, जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल और सतत शिक्षा पर विशेष फोकस किया गया है।
इसके लिए सामाजिक संस्थाओं, कॉरपोरेट इकाइयों और जागरूक नागरिकों के सहयोग से गांवों को गोद लिया गया था।
उल्लास अभियान में मुख्य रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वंचित समूहों को शामिल किया गया था और उन इलाकों को प्राथमिकता दी गई जहां महिला साक्षरता दर 60 प्रतिशत से कम थी।
स्वयंसेवकों, शिक्षकों और एनजीओ की मदद से घर-घर जाकर निरक्षर वयस्कों की पहचान की गई और उन्हें पढ़ना-लिखना और हिसाब-किताब सिखाया गया। गैरतलब है कि केंद्र सरकार के उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर का दर्जा तब दिया जाता है जब किसी राज्य में 15 साल से अधिक उम्र के लोगों की शिक्षा दर करीब 95 प्रतिशत या उससे अधिक हो जाए. साथ ही, गैर-साक्षर लोगों तक शिक्षा पहुंचाने का लक्ष्य पूरा हो जाए।
उत्तराखंड ने 98% से अधिक साक्षरता हासिल कर इस मानक को पार कर लिया है, अभी तक देश में पांच राज्य – मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं, अब उत्तराखंड छठा राज्य बनेगा। हालांकि केरल राज्य उल्लास कार्यक्रम से पहले ही पूर्ण साक्षर होने का दावा करता है।
