नई दिल्ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर उत्तराखंड की ऊर्जा जरूरतों और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर विशेष वित्तीय सहायता देने का आग्रह किया। इस बैठक में सीएम धामी ने पिटकुल की एडीबी सहायतित ट्रांसमिशन परियोजना, पंप स्टोरेज और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए केंद्रीय मदद की जोरदार वकालत की।
नई दिल्ली स्थित बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य की संभावित विद्युत जरूरतों का ब्यौरा देते हुए कहा कि मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमानों के अनुसार एलनीनो के प्रभाव और मानसूनी बारिश में कमी से जलाशयों का जलस्तर घट सकता है। इससे आने वाले महीनों में राज्य में जल विद्युत उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है।
इसके अलावा, वर्तमान में चल रही चारधाम यात्रा और आगामी कांवड़ यात्रा के दौरान राज्य में बिजली की मांग में भारी बढ़ोतरी होगी। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पूल से राज्य के लिए जुलाई महीने के शेष दिनों के लिए 150 मेगावाट और अगस्त महीने के लिए 200 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
वित्तीय मामलों पर बात करते हुए सीएम धामी ने पिटकुल की एडीबी सहायतित 3,638.26 करोड़ रुपये की ट्रांसमिशन परियोजना के लिए ऋण और राज्यांश का अनुपात पूर्व की तरह 80:20 रखने की मांग की। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि एडीबी हिस्सेदारी को घटाकर 60 प्रतिशत किया जाता है, तो उत्तराखंड को विशेष श्रेणी राज्य के रूप में मिलने वाले वित्तीय लाभों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने राज्य में 10 गीगावाट पंप स्टोरेज क्षमता विकसित करने के लिए अगले पांच वर्षों में 7,800 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता या गैप फंडिंग देने की मांग रखी। साथ ही, ग्रिड को स्थिर बनाए रखने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की स्वीकृत क्षमता को 500 मेगावाट से बढ़ाकर 665 मेगावाट करने का आग्रह किया।
केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री धामी द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्तावों और मांगों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए केंद्र सरकार की ओर से सकारात्मक कार्रवाई का पूरा आश्वासन दिया है।
