देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधोसंरचना विकास, सड़क सुधार, पुल निर्माण और जनहित से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं को गति देने के लिए लगभग 70 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है। इस व्यापक वित्तीय स्वीकृति से राज्य के कई विधानसभा क्षेत्रों में सड़क सुदृढ़ीकरण, मंदिर और धर्मशाला निर्माण के साथ ही सुरक्षा एवं आवागमन से जुड़ी समस्याओं का तेजी से समाधान हो सकेगा।
इस कड़ी में जनपद ऊधमसिंहनगर के किच्छा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थित प्रसिद्ध पंडित गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय परिसर की अवशेष सड़कों के सुधार कार्य के लिए 19.99 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों और नगर पंचायतों में धार्मिक स्थलों और धर्मशालाओं के निर्माण के लिए 2.67 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर धार्मिक व सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
जनपद देहरादून के सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत झाझारा, सुद्धोवाला और सैनिक कॉलोनी में सीसी मार्ग, नाली निर्माण और लिंक मार्गों के विकास के लिए 76.60 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं, जिसमें से पहली किस्त के रूप में 45.96 लाख रुपये तुरंत जारी करने का अनुमोदन दिया गया है। वहीं जनपद चम्पावत के पूर्णागिरी मेला क्षेत्र में यात्री सुविधाओं और पुलिया निर्माण के लिए 77.22 लाख रुपये तथा गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र के पोखरी चण्डिकाघाट मोटर मार्ग के पुनरीक्षित आगणन के लिए 5.38 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
यातायात और सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रसूलपुर-मंगोलपुरा-आर्यनगर और लालढांग के बीच रवासन नदी पर 250 मीटर लंबे पैदल यात्रियों के स्टील ट्रस पुल के निर्माण के लिए 9.34 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही टिहरी गढ़वाल के नरेंद्रनगर स्थित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में आवासीय व अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 9.71 करोड़ रुपये और अल्मोड़ा के सल्ट थाने में आवासीय भवन के लिए 3.80 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
आपदा प्रबंधन और सुरक्षा के लिहाज से उत्तरकाशी जिले के पुरोला विधानसभा क्षेत्र में मोरी नैटवाड जखोल मोटर मार्ग पर भूस्खलन जोन के उपचार के लिए 5.35 करोड़ रुपये समेत कुल 14.50 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हुए ईको टास्क फोर्स की 10 नर्सरियों में आधुनिक सिंचाई प्रणाली की स्थापना के लिए 78.50 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिससे प्रदेशभर में विकास कार्यों को एक नई रफ्तार मिलेगी।