देहरादून। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने आज देहरादून सचिवालय में चारधाम परियोजना सहित प्रमुख सड़क और रेल परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने चारधाम यात्रा मार्ग के लंबित भूमि अधिग्रहण मामलों को अगले 15 दिनों के भीतर हर हाल में निपटाने के सख्त निर्देश दिए, जिससे प्रभावित भू-स्वामियों को जल्द मुआवजा मिल सके और रुके हुए निर्माण कार्य शुरू हो सकें।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और निर्माण में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता से दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होते ही संबंधित भूमि मालिकों को मुआवजे की राशि तुरंत दी जाए, ताकि निर्माण कार्यों की रफ्तार प्रभावित न हो।
करीब 825 किलोमीटर लंबे चारधाम यात्रा मार्ग की प्रगति पर चर्चा करते हुए उन्होंने विभिन्न पैकेजों के तहत चल रहे कार्यों की गुणवत्ता और गति पर विशेष ध्यान देने को कहा। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आपसी तालमेल से काम करते हुए तय समयसीमा के भीतर प्रोजेक्ट पूरा करने का निर्देश दिया।

देहरादून-ऋषिकेश बाईपास परियोजना की समीक्षा करते हुए आनन्द बर्द्धन ने इसके तहत भूमि अधिग्रहण और मुआवजा बांटने का काम एक महीने के भीतर पूरा करने की डेडलाइन तय की है। इसके साथ ही उन्होंने उत्तरकाशी जिले में संबंधित जमीन का कब्जा तत्काल दिलाने के निर्देश दिए, ताकि कार्यदायी संस्था और ठेकेदार निर्माण कार्य शुरू कर सकें।
जमीनी स्तर पर विवादों को सुलझाने के लिए मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग (लोनिवि), सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम बनाने को कहा है। यह टीम मौके पर जाकर लंबित मामलों का समाधान करेगी और तत्काल निर्माण कार्य शुरू कराएगी।
रुद्रप्रयाग जिले की स्थिति पर बात करते हुए मुख्य सचिव ने चारधाम यात्रा मार्ग के विभिन्न शहरी इलाकों में करीब 4 किलोमीटर हिस्से से जुड़े भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण को तुरंत पूरा करने के निर्देश दिए। इस फैसले से शहरी क्षेत्रों में सड़क चौड़ीकरण के काम में तेजी आएगी।
सड़क परियोजनाओं के अलावा मुख्य सचिव ने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के कार्यों का भी जायजा लिया। उन्होंने रुद्रप्रयाग के नरकोटा क्षेत्र में डायवर्जन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि रेल लाइन बिछाने का काम आगे बढ़ सके।

नरकोटा ब्रिज के निर्माण पर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को ब्रिज के फैब्रिकेशन और गुणवत्ता की जांच के लिए तुरंत मौके पर जाकर निरीक्षण करने का आदेश दिया। साथ ही, उन्होंने रेल प्रोजेक्ट से जुड़े बाकी सभी सिविल कार्यों को भी जल्द पूरा करने को कहा।
प्रोजेक्ट्स की नियमित निगरानी के लिए मुख्य सचिव ने सभी विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को साप्ताहिक कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हर हफ्ते तय लक्ष्यों के मुकाबले हुए काम की प्रगति रिपोर्ट पेश की जाए, ताकि रुकावटों को समय रहते दूर किया जा सके।
इस समीक्षा बैठक में सचिव रविनाथ रमन, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव विनीत कुमार, आरवीएनएल के मुख्य परियोजना प्रबंधक हिमांशु बडोनी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी पंकज सिंह और बीआरओ के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

