उत्तराखंड में बढ़ेगी मानव-वन्यजीव संघर्ष की राहत राशि, प्रमुख सचिव वन ने दिए नया प्रस्ताव बनाने के निर्देश

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देहरादून। प्रमुख सचिव वन आरके सुधांशु ने उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष के मामलों में दी जाने वाली राहत राशि को बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अन्य राज्यों में लागू राहत राशि की व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन कर राज्य के लिए नया प्रस्ताव तैयार किया जाए।

समीक्षा बैठक के दौरान प्रमुख सचिव ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में बढ़ाई गई आपदा राहत राशि के प्रावधानों का भी बारीकी से परीक्षण करने को कहा है। इन प्रावधानों के आधार पर राज्य में वन्यजीव हमलों से प्रभावित लोगों को मिलने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाने का खाका तैयार किया जाएगा।

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वन्यजीव संरक्षण को मजबूत करने के लिए उन्होंने राज्य में वन्यजीव ट्रांजिट रेस्क्यू सेंटर के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि इसके लिए सभी आवश्यक अनुमतियां जल्द प्राप्त कर निर्माण कार्य तत्काल शुरू किया जाए।

प्रमुख सचिव ने वनों की सुरक्षा, प्रबंधन, वनीकरण और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े अलग-अलग कार्यों को एकीकृत कर एक समन्वित कार्ययोजना बनाने पर जोर दिया है। इसके साथ ही कैंपा के तहत लंबित कार्यों और बैकलॉग की समीक्षा करते हुए पिछले तीन वर्षों में मिली धनराशि का वर्षवार ब्योरा तलब किया गया है।

उन्होंने कैंपा धनराशि के उपयोग और कार्यों की प्रगति के आधार पर अगले पांच वर्षों की नई कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सर्किलवार वित्तीय प्रगति कम पाए जाने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और संबंधित सर्किल्स से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

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राज्य में इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने और 10 दिन के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि लोकार्ट से बिनसर महादेव वन क्षेत्र तक ट्रैक रूट, ट्रेल ओपनिंग, कैंपिंग स्थल और पक्षी आधारित पर्यटन के प्रस्ताव तैयार हैं, जिस पर प्रमुख सचिव ने तुरंत काम शुरू करने को कहा है।

प्रशासनिक सुधारों के तहत प्रत्येक जिले में खनन कार्यों की निगरानी के लिए ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन आरओ’ का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा वनाग्नि नियंत्रण के लिए फायर लाइन की अद्यतन कार्ययोजना जल्द उपलब्ध कराने और कोड़िया-किमसार-गंगा भोगपुर मोटर मार्ग के शेष वन मार्ग कार्यों के लिए धनराशि की मांग प्रस्तुत करने को कहा गया है।

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वन निगम की आय बढ़ाने के उद्देश्य से तराई क्षेत्र के डिवीजनों की कार्ययोजनाओं का समेकित ब्योरा भी मांगा गया है। साथ ही, विश्व बैंक पोषित ‘यूप्रिपेयर’ योजना के सुचारू संचालन के लिए नोडल अधिकारी नामित करने और चीड़ के पिरुल के संग्रहण पर इसी सप्ताह रिपोर्ट पेश करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।