देहरादून। जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में ‘आदि गौरव महोत्सव उत्तराखण्ड-2026’ का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। राज्य जनजातीय शोध संस्थान द्वारा आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए प्रदेशवासियों और जनजातीय समाज को शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर उन्होंने राज्य के 128 जनजातीय गांवों के विकास, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी साझा की।
महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री ने आदिवासी संस्कृति और हस्तकला पर आधारित विशाल प्रदर्शनी का अवलोकन किया और स्थानीय शिल्पकारों के कौशल की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित पारंपरिक कलाकृतियां और स्थानीय उत्पाद जनजातीय समाज की रचनात्मकता व आत्मनिर्भरता को दर्शाते हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि इन स्थानीय उत्पाद निर्माताओं को व्यापक बाजार उपलब्ध हो ताकि उनकी आय में सीधा इजाफा हो सके।

समारोह को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विविधता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसे जनजातीय समाज ने अपनी विशिष्ट जीवनशैली से समृद्ध किया है। उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अत्यंत कम आयु में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ‘उलगुलान’ यानी क्रांति का नेतृत्व किया था। जल, जंगल और जमीन पर जनजातीय अधिकारों की रक्षा के लिए उनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा।
केंद्र सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2021 से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। वर्ष 2014 के बाद से जनजातीय कार्य मंत्रालय के बजट में तीन गुना से अधिक की वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ के तहत उत्तराखंड के 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका की सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है।

राज्य में शैक्षिक ढांचे को मजबूत करने की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कालसी, मेहरावना, बाजपुर और खटीमा में चार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जहां विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा व आवास मिल रहा है। इसके अतिरिक्त सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भोटिया और राजी जनजाति के बच्चों के लिए नया एकलव्य विद्यालय खोलने के प्रयास जारी हैं। प्रदेश में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के साथ-साथ तकनीकी प्रशिक्षण के लिए तीन जनजातीय आईटीआई भी संचालित किए जा रहे हैं।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी जानकारी देते हुए सीएम ने कहा कि पात्र विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग और छात्रवृत्ति दी जा रही है। इसके अलावा भारत सरकार के सहयोग से देहरादून में ‘आदि लक्ष्य संस्थान’ की स्थापना की दिशा में काम चल रहा है, जिससे युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का मंच मिलेगा। वहीं, दूरस्थ क्षेत्रों की बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए खटीमा में जनजातीय बालिका छात्रावास को स्वीकृति दी गई है।

जनजातीय नायकों के सम्मान में खटीमा स्थित जनजातीय आईटीआई का नाम महाराणा प्रताप और चकराता के आईटीआई का नाम वीर शहीद केसरी चंद के नाम पर रखा गया है। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ‘मुख्यमंत्री जनजाति रोजगार उत्कर्ष योजना‘ शुरू की गई है। साथ ही, पात्र अनुसूचित जनजाति परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।
योजनाओं की जमीनी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली और ऊधमसिंह नगर में जिला जनजाति कल्याण अधिकारियों के नए पद सृजित किए गए हैं। इसके अलावा जनजातीय संस्कृति, लोक परंपराओं और शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए राज्य जनजातीय शोध संस्थान को एक करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड प्रदान किया गया है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री खजान दास, मेयर सौरभ थपलियाल, सचिव श्रीधर बाबू अद्यांकी सहित बड़ी संख्या में जनजातीय समाज के प्रतिनिधि, हस्तशिल्पी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।

