मसूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के होटल ताज मसूरी में EEPC India यानी इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के 56वें उत्तरी क्षेत्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में शिरकत की। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उद्यमियों और निर्यातकों को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश का निर्यात वर्ष 2017-18 के 10 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 13 हजार करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।
समारोह को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि EEPC India ने भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग की प्रतिभा और परिश्रम को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई है। उन्होंने उद्यमियों की सराहना करते हुए कहा कि उनके नवाचार और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों ने ‘मेड इन इंडिया’ को दुनियाभर में नई प्रतिष्ठा दिलाई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते वैश्विक बाजार में किसी भी देश की पहचान उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता से बनती है। भारत इस सोच के साथ आगे बढ़ रहा है कि दुनिया उसका बाजार है और गुणवत्ता उसकी पहचान है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगी।
प्रदेश के औद्योगिक विकास का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड तेजी से निवेश का केंद्र बन रहा है। वर्ष 2023 में देहरादून में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के परिणाम अब धरातल पर दिख रहे हैं, जिससे नए उद्योग लग रहे हैं और युवाओं को रोजगार मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से अब दिल्ली की दूरी महज दो से ढाई घंटे की रह गई है। इसके साथ ही ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन और चारधाम ऑल वेदर रोड से लॉजिस्टिक्स की लागत व समय घटा है, जिसका सीधा लाभ निर्यातकों को मिल रहा है।
सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि सरकार उद्योगों को केवल मैदानों तक सीमित न रखकर पहाड़ों तक ले जा रही है। मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एमएसएमई नीति और स्टार्टअप नीति के चलते प्रदेश में 29 हजार से अधिक नई एमएसएमई इकाइयां लगी हैं, जिनसे करीब 1 लाख 27 हजार युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है।
युवाओं को रोजगार देने वाला उद्यमी बनाने के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपये का वेंचर फंड बनाया है। ऊधमसिंह नगर के खुरपिया में एक हजार एकड़ जमीन पर 1100 करोड़ रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन रहा है, जिससे 7 हजार करोड़ के निवेश और 25 हजार रोजगार की उम्मीद है।
इसके अतिरिक्त पर्वतीय जिलों चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में औद्योगिक पार्क के लिए जमीन चिन्हित की गई है। वहीं, हरिद्वार में फ्लैटेड फैक्टरी विकसित की जा रही है और भविष्य में सेलाकुई तथा पंतनगर में भी ऐसी सुविधाएं तैयार करने की योजना है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर आज फार्मा, हर्बल, आयुष, इंजीनियरिंग और ऑटो-कंपोनेंट उद्योगों के बड़े केंद्र बन चुके हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सिंगल विंडो सिस्टम से 26 विभागों की 206 सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही हैं, जिसके माध्यम से बीते तीन वर्षों में 7 हजार परियोजनाओं को 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की मंजूरी मिली है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ‘एक जनपद-दो उत्पाद’ योजना और ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड को बढ़ावा दिया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि यह ब्रांड अब तक 6 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर चुका है और वर्ष 2030 तक इससे 5 लाख ग्रामीण परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य है।
राष्ट्रीय रैंकिंग की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में उत्तराखंड ‘टॉप अचीवर्स’ श्रेणी में शामिल है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के डिरेगुलेशन फेज-1 में राज्य को देश में पांचवां स्थान और नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स-2024 में हिमालयी राज्यों में पहला स्थान मिला है।
अंत में मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से फरवरी 2027 में होने वाले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो और अगस्त 2027 के फार्मा मैक-टेक एक्सपो में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मजबूत कानून-व्यवस्था के साथ सरकार एक सारथी बनकर उद्यमियों के साथ खड़ी है। इस मौके पर EEPC India के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज चड्डा, सचिव विनय शंकर पांडेय समेत अनेक निर्यातक मौजूद रहे।

