समाचार डेस्क, देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के बुनियादी ढांचे, धार्मिक पर्यटन और आपदा प्रबंधन को गति देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में विकास कार्यों और राहत सहायता के लिए ₹6 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस फैसले से अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, चम्पावत, बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी जिलों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा।
रानीखेत को ₹2.90 करोड़ की सौगात
अल्मोड़ा जिले के रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में स्थित चिलियानौला को बड़ा विकास बजट मिला है। सरकार ने यहां मल्टी स्टोरी पार्किंग के ऊपर सामुदायिक भवन निर्माण के लिए ₹2.90 करोड़ मंजूर किए हैं। इस निर्माण से स्थानीय लोगों को आयोजनों के लिए जगह मिलने के साथ-साथ क्षेत्र में पार्किंग की समस्या से भी राहत मिलेगी।
धार्मिक पर्यटन और मंदिरों का होगा कायाकल्प
धार्मिक पर्यटन और स्थानीय आस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई प्रमुख मंदिरों के सौंदर्यीकरण का फैसला किया है। इसके अंतर्गत रुद्रप्रयाग स्थित ईष्ट देवी राजराजेश्वरी तालतोली मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए ₹20 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं चम्पावत स्थित कालीगूंठ पूर्णागिरी क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक स्थलों के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए ₹66.74 लाख जारी किए गए हैं। बागेश्वर के कपकोट में धर्मस्व विभाग के अंतर्गत विभिन्न मंदिरों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए ₹2.40 करोड़ का बजट मंजूर हुआ है।
चमोली और उत्तरकाशी के आपदा पीड़ितों को राहत
प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए भी आर्थिक सहायता जारी की गई है। चमोली जिले में वर्ष 2026-27 की प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले 16 मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुमन्य राहत राशि देने के लिए ₹16.00 लाख मंजूर किए गए हैं।
वहीं, उत्तरकाशी जिले की चिन्यालीसौड़ तहसील में भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित 38 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर किराये के मकान में रखने के लिए वित्तीय मदद दी गई है। इन परिवारों को ₹4,000 प्रति माह की दर से 3 महीने के लिए कुल ₹4.56 लाख की सहायता राशि दी गई है।
पंचायत भवनों का बजट बढ़ाकर ₹20 लाख किया
ग्रामीण व्यवस्था और पंचायती राज ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री धामी ने राज्य सेक्टर के तहत पंचायत भवन निर्माण की अनुमन्य राशि को बढ़ा दिया है। अब पंचायत भवन निर्माण के लिए ₹10 लाख के बजाय ₹20 लाख दिए जाएंगे। शासन की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है।