देहरादून। उत्तराखंड सचिवालय में आज मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिव समिति की एक अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य के प्रशासनिक कामकाज को गति देने, कर्मचारियों के लंबित मामलों को निपटाने और नई डिजिटल व्यवस्था लागू करने को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने उपनलकर्मियों और सरकारी विभागों के बीच होने वाले संविदा के मुद्दे पर सबसे कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को स्पष्ट हिदायत दी कि वे अगले तीन दिनों के भीतर अपने विभागों में उपनल कर्मियों के अनुबंध की प्रक्रिया हर हाल में पूरी करें।
लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि यदि समय सीमा के भीतर अनुबंध प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो संबंधित विभागाध्यक्ष की सर्विस बुक में प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की जाएगी।
कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर मुख्य सचिव ने बड़ा आदेश जारी किया है। उन्होंने 30 जून, 2027 तक प्रमोशन के दायरे में आने वाले सभी पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को अगले एक महीने के भीतर अनिवार्य रूप से शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
शासन के आदेशों का हवाला देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि प्रमोशन को लेकर पहले जारी शासनादेशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी स्तर पर कर्मचारियों की पदोन्नति की फाइलें अटकने नहीं दी जाएंगी।
वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के मामलों पर समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी विभागों को अपने अधीन कर्मचारियों की एसीआर तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने एसीआर बैच क्रिएशन का काम तुरंत पूरा कर निर्धारित समय में पूरी प्रक्रिया समाप्त करने को कहा।
राज्य में डिजिटल भुगतान को मजबूत करने के लिए कृषि विभाग में लागू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा। मुख्य सचिव ने इसे उद्यान विभाग और कृषि की अन्य योजनाओं में भी तुरंत लागू करने के निर्देश दिए
सीबीडीसी योजना को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए एक तय टाइमलाइन के तहत काम करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी लाभार्थी-केंद्रित योजनाओं वाले विभागों में सीबीडीसी लागू करने की संभावनाएं तलाशी जाएं और इसके लिए जल्द एक कार्यशाला आयोजित की जाए।
इस उच्चस्तरीय बैठक में शासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, एल. फ़ैन्नई, विशेष प्रमुख सचिव अमित कुमार सिन्हा और सचिव शैलेश बगौली शामिल थे।
इनके अलावा सचिव नितेश कुमार झा, दिलीप जावलकर, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, चंद्रेश कुमार यादव, श्रीधर बाबू अद्यांकी, डॉ. आर. राजेश कुमार, एस. एन. पाण्डेय, ज्योति यादव, विनोद कुमार सुमन, रणवीर सिंह चौहान और गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप भी बैठक में उपस्थित रहे।
