देहरादून। उत्तराखंड ने डिजिटल पुलिसिंग और क्राइम ट्रैकिंग के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कामयाबी हासिल की है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में आयोजित राज्य शीर्ष समिति की समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि CCTNS (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स) प्रगति डैशबोर्ड में उत्तराखंड जुलाई 2026 तक देश में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछली समीक्षा में राज्य 13वें पायदान पर था, यानी उत्तराखंड ने अपनी राष्ट्रीय रैंकिंग में 4 स्थानों का शानदार सुधार किया है।
इसके साथ ही, डिजिटल न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने वाले ICJS 2.0 डैशबोर्ड में उत्तराखंड पूरे देश में तीसरे स्थान पर काबिज है। बैठक में NCLI डैशबोर्ड की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 17 सितंबर 2026 तक राज्य 18वीं रैंक पर पहुंच गया है, जो पिछली 24वीं रैंक के मुकाबले 6 स्थानों की बड़ी छलांग है।
बैठक में नेटवर्क कनेक्टिविटी की समीक्षा करते हुए अधिकारियों ने बताया कि राज्य योजना के तहत पुलिस, अभियोजन, कारागार और एफएसएल की कुल 242 साइट्स को जोड़ा गया है। इनके लिए SWUAN, BSNL और लोकल VPN के जरिए निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा, प्रदेश के 166 पुलिस स्टेशनों में से 31 स्टेशनों को तकनीकी रूप से पूरी तरह अपग्रेड कर दिया गया है।
डिजिटल डेटा की सुरक्षा और निरंतरता को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव ने आईटीडीए को CCTNS के लिए एक समर्पित ‘डेटा रिकवरी सेंटर’ स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस भौगोलिक रूप से पृथक और सुरक्षित रिकवरी इकोसिस्टम से महत्वपूर्ण पुलिस सेवाओं की निरंतरता, डेटा सुरक्षा और बैकअप क्षमता काफी मजबूत होगी।
जनसुविधा और कानूनी प्रक्रिया को त्वरित बनाने के लिए मुख्य सचिव ने गृह विभाग और ITDA को FIR दर्ज करते समय एक नया मैकेनिज्म लागू करने को कहा है। अब पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज करते समय संबंधित व्यक्तियों का नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और ई-मेल सही-सही दर्ज करना अनिवार्य होगा। इससे कोर्ट के ई-समन और कानूनी नोटिस संबंधित पक्षों तक तुरंत और डिजिटल रूप से पहुंच सकेंगे।
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि अगले दो महीनों के भीतर निर्धारित मानकों और पैरामीटर्स में और अधिक सुधार लाया जाए। इस महत्वपूर्ण बैठक में गृह सचिव शैलेश बगौली, एडीजी ए.पी. अंशुमान, एनआईसी से राकेश शर्मा और अपर सचिव नवनीत पांडे सहित शासन व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।