देहरादून। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में पंजीकृत 17 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनावी दौड़ से बाहर कर दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड की जांच रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने इन निष्क्रिय दलों का पंजीकरण रद्द किया है। इस फैसले के बाद अब ये दल आगामी चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतार सकेंगे।
वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कुल 42 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दल थे। जांच में पाया गया कि इनमें से 17 दलों ने पिछले छह वर्षों से कोई चुनाव नहीं लड़ा था। इसके अलावा भौतिक सत्यापन के दौरान ये दल आयोग में दर्ज अपने पते पर भी मौजूद नहीं पाए गए।
कई राजनीतिक दलों द्वारा समय पर वित्तीय रिटर्न, अंशदान रिपोर्ट और आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट जमा न कराने पर नोटिस जारी किए गए थे। सुनवाई का पूरा अवसर देने के बाद भी संतोषजनक साक्ष्य न मिलने पर चुनाव आयोग ने इन्हें निष्कासित करने का फैसला लिया। इस कार्रवाई के बाद अब प्रदेश में केवल 25 पंजीकृत दल ही मैदान में रह गए हैं।
चुनाव मैदान से बाहर किए गए दलों में देहरादून की भारतीय जनक्रांति पार्टी, भारतीय मूल निवासी समाज पार्टी, भारतीय अंत्योदय पार्टी, भारतीय ग्राम नगर विकास पार्टी, गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट, हमारी जनमंच पार्टी, मैदानी क्रांति दल, राष्ट्रीय जन सहाय दल और उत्तराखंड जनशक्ति पार्टी शामिल हैं।
इसके अलावा हरिद्वार की भारत परिवार पार्टी, भारतीय सम्राट सुभाष सेना, भारत कौमी दल, पीपुल्स पार्टी व राष्ट्रीय ग्राम विकास पार्टी तथा श्रीनगर गढ़वाल की प्रजामंडल पार्टी, रामनगर की प्रजातंत्र पार्टी ऑफ इंडिया और हल्द्वानी की सुराज सेवा दल का पंजीकरण भी रद्द कर दिया गया है।
एक तरफ जहां 17 दलों पर कार्रवाई हुई है, वहीं आगामी चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग को सात नए दलों के पंजीकरण आवेदन मिले हैं। इनमें खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की ‘जन निर्माण पार्टी’ का पंजीकरण पूरा हो चुका है, जबकि अन्य छह आवेदनों पर प्रक्रिया जारी है।
