देहरादून। लोकसभा में ‘पब्लिक एग्ज़ामिनेशन्स संशोधन विधेयक 2026’ पारित होने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को इसे देश के करोड़ों मेहनती युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली कायम करने की दिशा में ऐतिहासिक फैसला करार दिया।
सीएम धामी ने कहा कि यह नया कानून देश भर में सक्रिय परीक्षा माफियाओं, पेपर लीक गिरोहों और संगठित नकल सिंडिकेट पर सीधा प्रहार करेगा। इस विधेयक के कानून बनने से अब प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं में धांधली करने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार की ओर से सख्त और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने युवाओं के हितों को सबसे ऊपर रखा है। संसद के निचले सदन में इस संशोधन विधेयक का पास होना साबित करता है कि सरकार परीक्षाओं की शुचिता को लेकर पूरी तरह गंभीर और प्रतिबद्ध है।
इस संशोधित कानून के लागू होने के बाद अब देश भर की भर्ती परीक्षाओं में नकल और गड़बड़ी की गुंजाइश खत्म होगी। प्रशासनिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि सख्त कानूनी प्रावधानों के चलते अब पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो सकेगा।
मुख्यमंत्री धामी ने विश्वास जताया कि इस फैसले से दिन-रात मेहनत करने वाले ईमानदार अभ्यर्थियों का देश की परीक्षा प्रणाली पर भरोसा मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि यह कानून पूरे देश में “नकल मुक्त भारत” के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा।
