मसूरी। पहाड़ी पर्यटन नगरी मसूरी के आवासीय भवनों में अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एमडीडीए के सहायक अभियंता अजय मलिक ने मंगलवार को मसूरी प्रेस क्लब के संवाद कार्यक्रम में बताया कि आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों की मंजूरी किसी भी हाल में नहीं दी जाएगी। ऐसे भवनों को चिन्हित करने के लिए चलाया जा रहा सर्वे जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
सर्वे अभियान के दौरान एक ही दिन में 71 निर्माण चिन्हित किए गए हैं, जबकि 151 निर्माणों के खिलाफ पहले से ही कार्रवाई विचाराधीन चल रही है। मौके पर स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाने पर 20 निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। एई अजय मलिक ने स्पष्ट किया कि आवासीय क्षेत्रों का व्यावसायिक दुरुपयोग रोकने के लिए यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
एमडीडीए के अनुसार, वर्ष 2016 में उत्तराखंड के मूल निवासियों को पालिका क्षेत्र में 100 वर्ग गज और पालिका से बाहर 120 से 150 वर्ग गज तक निर्माण की अनुमति दी गई थी। यह अनुमति केवल आवासीय उपयोग के लिए है और इसके लिए मानचित्र मंजूर कराना अनिवार्य है। इसके अलावा, वन संरक्षण कानून-1980 से पहले की व्यावसायिक प्लिंथ होने की स्थिति में भी विधिवत नक्शा पास कराकर ही निर्माण संभव होगा।
जांच का दायरा बढ़ाते हुए एमडीडीए ने होम स्टे को भी अपनी जद में लिया है। एई अजय मलिक के मुताबिक, होम स्टे संचालन के लिए तय नीति के मानकों को पूरा न करने वाले संचालकों को भी नोटिस भेजे जा रहे हैं।
मसूरी के विकास कार्यों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इको पार्क का टेंडर पूरा हो चुका है और इसका निर्माण अगले दो वर्षों में संपन्न हो जाएगा। वहीं, पर्यटकों व स्थानीय लोगों की सहूलियत के लिए अकादमी रोड स्थित जीरो पॉइंट पर नई पार्किंग का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है।