देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राज्य के निर्माण श्रमिकों को बड़ा आर्थिक तोहफा दिया। मुख्यमंत्री ने ‘उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड’ की विभिन्न योजनाओं के तहत 10,709 पात्र श्रमिकों के बैंक खातों में एक क्लिक के जरिए 18 करोड़ 49 लाख रुपये की सहायता राशि डीबीटी से ट्रांसफर की। सीएम धामी ने कहा कि राज्य के विकास में अहम योगदान देने वाले श्रमिकों और उनके परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा देना सरकार की प्राथमिकता है।
आगामी त्यौहारों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय योजनाओं के माध्यम से आमजन और श्रमिकों को त्वरित लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य जांच के दौरान जिन श्रमिकों में किसी बीमारी की पहचान हुई है, उनके समुचित उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग से समन्वय बनाकर तुरंत व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा और कार्यस्थल पर सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।
डीबीटी के जरिए बांटी गई 18.49 करोड़ रुपये की कुल राशि में शिक्षा सहायता के अंतर्गत 8,083 लाभार्थी, पुत्री विवाह सहायता के तहत 2,354 लाभार्थी, मृत्युपरांत सहायता के 177 लाभार्थी और प्रसूति एवं प्रसविधा सहायता के लिए 95 पात्र लाभार्थी शामिल हैं।
कार्यक्रम के दौरान बोर्ड के समेकित कल्याण मॉडल की प्रगति रिपोर्ट भी पेश की गई। इसके तहत अब तक श्रमिकों को 33,429 शिक्षण सामग्री किट, 26,674 स्वच्छता किट और 23,216 पोषाहार किट बांटी जा चुकी हैं। वहीं श्रमिक स्वास्थ्य योजना के तहत 20,527 स्वास्थ्य स्क्रीनिंग और 2.32 लाख से अधिक स्वास्थ्य परीक्षण संपन्न किए गए हैं।
बैठक में राज्य के डिजिटल गवर्नेंस मॉडल ‘लेबर सेस कलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम’ की उपलब्धियों को भी सराहा गया। इस सिस्टम को वर्ष 2025 में ई-गवर्नेंस श्रेणी का प्रतिष्ठित ‘SKOCH Gold Award’ मिल चुका है और केंद्र सरकार ने इसे ‘Best Practices Compendium’ में शामिल किया है। इस प्रणाली से 21,200 प्रतिष्ठानों का ऑनलाइन पंजीकरण हुआ है और सेस संग्रह में 47.21 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
सीएम धामी ने बताया कि ‘मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य योजना’ के मॉडल को मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भी काफी सराहना मिली है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने उत्तराखंड के इस स्वास्थ्य मॉडल को अपने यहां लागू करने में रुचि दिखाई है। कार्यक्रम में श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत, बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. श्रीधर बाबू अदांकी और सचिव प्रकाश चन्द्र दुम्का सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।