देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और जनसुविधाओं के विस्तार के लिए 36 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार देहरादून, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर और चंपावत जिलों में पुल, सड़क और पार्किंग निर्माण को हरी झंडी दी गई है। इसके साथ ही राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के पेंशनरों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और SDRF जवानों के लिए पुरस्कार राशि मंजूर की गई है।
राजधानी देहरादून के ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा भुट्टोवाला के वार्ड नंबर-3 में बंगला नाला के ऊपर 30 मीटर स्पान गर्डर पुल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री धामी ने 3.16 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इस पुल के बनने से स्थानीय ग्रामीणों को लंबे समय से जलभराव और आवागमन में हो रही परेशानियों से स्थायी राहत मिलेगी।
सीमांत जिले पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र को बड़ी सौगात देते हुए रामगंगा नदी पर स्टील गर्डर मोटर सेतु निर्माण को मंजूरी दी गई है। चंडाक-बांस-आंवलाघाट-गंगोलीहाट मार्ग पर बनने वाले इस 60 मीटर स्पान पुल के लिए 15.30 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस पुल के बनने से सीमांत क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहद सुगम हो जाएगी।
उधमसिंह नगर जनपद के खटीमा विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए 3.05 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की गई है। इसके तहत राज्य योजना के अंतर्गत मेलाघाट मेन रोड से बग्घा कालोनी होते हुए मयूर विहार सेक्टर-2 और 3 के वार्ड नंबर-09 तक के मुख्य मार्ग का इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा पुनर्निर्माण कराया जाएगा, जिससे स्थानीय निवासियों का आवागमन आसान होगा।
पर्यटन और यातायात प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए जनपद चंपावत के प्रसिद्ध देवीधुरा क्षेत्र में मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण के लिए 9.80 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए उत्तराखंड पेयजल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।
सुरक्षा मोर्चे पर, महाकुंभ मेला 2025 का सफल और सुरक्षित निष्पादन करने वाले SDRF के 108 कार्मिकों को मुख्यमंत्री ने बड़ा प्रोत्साहन दिया है। जवानों के उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार स्वरूप कुल 5 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
राज्य के पेंशनभोगियों को बड़ा लाभ देते हुए सीएम धामी ने छठे वेतनमान के तहत पेंशन पा रहे सार्वजनिक निकायों और उपक्रमों के सिविल व पारिवारिक पेंशनरों की महंगाई राहत में चरणबद्ध बढ़ोतरी का फैसला लिया है। नई दरों के तहत 1 जनवरी 2025 से 252 प्रतिशत, 1 जुलाई 2025 से 257 प्रतिशत और 1 जनवरी 2026 से 262 प्रतिशत प्रति माह की दर से महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा।
