उत्तराखंड: CM धामी ने सड़क, पर्यटन और बाढ़ सुरक्षा के लिए दी ₹288.41 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति

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देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क अवसंरचना, पर्यटन विकास, बाढ़ सुरक्षा और धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए बड़ी वित्तीय स्वीकृतियां दी हैं। सरकार के इस कदम से प्रदेश के सड़क नेटवर्क को मजबूती मिलने के साथ ही प्रमुख तीर्थ स्थलों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी आएगी। सड़क ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के तहत भारत सरकार से मंजूर 09 कार्यों के लिए ₹288.41 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

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मुख्यमंत्री ने पहली किश्त के रूप में 40 प्रतिशत धनराशि यानी ₹115.36 करोड़ तत्काल अवमुक्त करने का औपचारिक अनुमोदन कर दिया है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री बद्रीनाथ धाम में चल रहे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कार्य के लिए पर्यटन अवस्थापना मद से ₹6 करोड़ की धनराशि मंजूर की गई है। मानसून के दौरान हुई क्षति और बाढ़ सुरक्षात्मक निर्माण के लिए राज्य सेक्टर के अंतर्गत 06 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी मिली है।

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इसके तहत पिथौरागढ़, चमोली, देहरादून, उत्तरकाशी एवं पौड़ी गढ़वाल जिलों में क्षतिग्रस्त संपत्तियों के पुनर्निर्माण के लिए ₹9.30 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अल्मोड़ा जिले के सल्ट स्थित शक्तिपीठ भौनादेवी मंदिर के सौंदर्यीकरण हेतु ₹50 लाख की राशि मंजूर की गई है। इसी तरह अल्मोड़ा के जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के चलनीछीना में स्थित घटीका मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए ₹99.39 लाख स्वीकृत किए गए हैं।

सीमांत क्षेत्रों में आवाजाही आसान बनाने के लिए पिथौरागढ़ के डीडीहाट स्थित कुणिया ग्राम सभा में तपड़ी घाट से गोलमानू विद्यालय तक सीसी मार्ग हेतु ₹72.63 लाख दिए गए हैं। इसके अलावा हल्द्वानी स्थित श्रम भवन परिसर में जनसुविधाओं के विस्तार और लिफ्ट निर्माण कार्य के लिए ₹30.30 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य सरकार द्वारा जारी इस बजट से प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण और शहरी इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।