देहरादून। उत्तराखंड के लाखों कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और औद्योगिक संस्थानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नए क्षेत्रीय और जिला कार्यालय खोलने के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक निर्णय लेने का भरोसा दिया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने खुद पत्र भेजकर सीएम धामी को इस कदम की जानकारी दी है।
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने पत्र में कहा कि मुख्यमंत्री धामी के प्रस्ताव को बेहद गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नए ईपीएफओ दफ्तर खोलने का फैसला वहां के काम के दबाव, कर्मचारियों की संख्या, प्रशासनिक जरूरत और आम जनता को मिलने वाली सुविधाओं के आधार पर होता है। केंद्र सरकार तय नियमों और मानकों के अनुसार इस प्रस्ताव पर जल्द ही उचित निर्णय लेगी।
पत्र में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पिछले कुछ सालों में ईपीएफओ की सेवाओं को बेहतर बनाने और दफ्तरों के बीच काम का संतुलन बनाने के लिए व्यवस्थाओं को सुधारा गया है। इसी प्रक्रिया के तहत उत्तराखंड के प्रस्ताव की भी समीक्षा की जा रही है, ताकि राज्य के कामकाजी लोगों को भविष्य निधि और पेंशन से जुड़े कामों के लिए परेशान न होना पड़े।
वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के इस सकारात्मक रुख पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में तेजी से बढ़ते औद्योगिक विकास के कारण ईपीएफओ सेवाओं का विस्तार बेहद जरूरी हो गया था। राज्य में नए क्षेत्रीय और जिला कार्यालय खुलने से स्थानीय स्तर पर ही कर्मचारियों और पेंशनरों के दावों का निपटारा तेजी से हो सकेगा।
