देहरादून में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें स्वच्छता कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान पर जोर दिया गया। बैठक का सबसे प्रमुख निर्णय कर्मचारियों के बीमा कवर को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करना रहा। इसके साथ ही, कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि, समान कार्य के लिए समान वेतन और उनके ऋण माफी जैसे विषयों पर भी ठोस निर्देश दिए गए हैं, ताकि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार किया जा सके।
वेतन वृद्धि और नियमितीकरण पर जोर
आयोग ने UPNL और PRD कर्मचारियों की तर्ज पर स्वच्छता कर्मचारियों के लिए भी समान वेतन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, मोहल्ला स्वच्छता समिति के कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। दून अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों को भी ‘समान कार्य-समान वेतन’ का लाभ जल्द मिलने की उम्मीद है।
आधुनिक तकनीक और श्रेणी में सुधार
स्वच्छता कार्य को और सुरक्षित बनाने के लिए सीवर लाइन की सफाई में रोबोटिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए जल संस्थान को रोबोट का प्रदर्शन करने को कहा गया है। साथ ही, कर्मचारियों को श्रम विभाग के अंतर्गत ‘कुशल’ और ‘अर्ध-कुशल’ श्रेणी में रखने का प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है, जिससे उनके मानदेय और सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी।
ऋण माफी और अन्य कल्याणकारी कदम
बैठक में स्वच्छता कर्मचारियों के 1 लाख रुपये तक के पुराने ऋणों को माफ करने के संबंध में भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मैनुअल स्कैवेंजिंग (हाथ से मैला ढोना) से जुड़े कर्मचारियों का पारदर्शी तरीके से सर्वेक्षण करने की बात भी कही गई है, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके।
