देहरादून। देश की राजनीति में इन दिनों मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष के विरोध, वोट चोरी के आरोपों और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का मुद्दा चर्चा में है। विपक्षी दल इन मुद्दों को लेकर एकजुटता दिखाने और सरकार तथा चुनाव आयोग पर सवाल उठाने में जुटे हैं। लेकिन इसी सियासी शोर के बीच वर्ष 2027 में होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव भी दस्तक दे रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या विपक्ष आंदोलन की राजनीति में इतना उलझ गया है कि आगामी चुनावों की तैयारियां पीछे छूटती जा रही हैं? या फिर विपक्ष और भाजपा की प्राथमिकताएं ही अलग-अलग दिशा में आगे बढ़ रही हैं?
वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन पांचों राज्यों का राजनीतिक महत्व अलग-अलग है। उत्तर प्रदेश देश की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता है, उत्तराखंड में सत्ता की लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच प्रमुख मुकाबले के रूप में देखी जाती है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल की रणनीतियां चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती हैं। गोवा और मणिपुर में भी राजनीतिक दलों के लिए सत्ता का गणित महत्वपूर्ण रहने वाला है।
ऐसे में चुनावी तैयारियों को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता पर नजर रखना जरूरी है। सवाल यह है कि जब अगले साल इन राज्यों में मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे, तब क्या विपक्षी दलों की मौजूदा राजनीतिक लामबंदी उन्हें चुनावी लाभ दिला पाएगी या जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत करने की जरूरत कहीं ज्यादा अहम साबित होगी?
आंदोलन की राजनीति या चुनावी तैयारी?
विपक्ष का तर्क है कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता, मतदाता सूची और चुनाव आयोग की निष्पक्षता लोकतंत्र के बुनियादी सवाल हैं। इसलिए इन मुद्दों को उठाना उसकी राजनीतिक और लोकतांत्रिक भूमिका का हिस्सा है। दूसरी ओर, राजनीतिक विश्लेषण का एक पहलू यह भी है कि आंदोलनों के साथ-साथ चुनावी राज्यों में बूथ स्तर पर संगठन, प्रत्याशियों के चयन, स्थानीय मुद्दों की पहचान और मतदाताओं से सीधा संवाद भी उतना ही जरूरी होता है।
यहीं से विपक्ष की रणनीति पर सवाल खड़े होते हैं। क्या राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक बयानबाजी के बीच पांचों राज्यों में चुनावी तैयारियों को अपेक्षित प्राथमिकता मिल रही है? क्या विपक्षी दलों के नेता अपने-अपने राज्यों में संगठनात्मक समीक्षा, कार्यकर्ता सम्मेलनों और संभावित प्रत्याशियों को लेकर उतनी ही गंभीरता दिखा रहे हैं, जितनी गंभीरता चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर दिखाई दे रही है? इन सवालों का जवाब आने वाले महीनों में दलों की गतिविधियों से ही स्पष्ट होगा।
भाजपा की तैयारी और विपक्ष के सामने चुनौती
राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि भाजपा आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर संगठनात्मक तैयारियों पर जोर दे रही है। पार्टी के लिए चुनावी राज्यों में स्थानीय नेतृत्व की भूमिका, बूथ प्रबंधन, केंद्र और राज्य सरकारों के कामकाज का प्रचार तथा क्षेत्रवार राजनीतिक समीकरण अहम हो सकते हैं। हालांकि, पांचों राज्यों में भाजपा की तैयारियों की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए राज्यवार संगठनात्मक कार्यक्रमों और आधिकारिक घोषणाओं को देखना जरूरी है।
राजनीतिक सूत्रों के हवाले से यह भी चर्चा है कि भाजपा के नेता जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बजाय अपने-अपने चुनावी एजेंडे और संगठनात्मक कामकाज पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। यदि ऐसा है, तो यह भाजपा की चुनावी प्राथमिकताओं को दर्शा सकता है। लेकिन इसे विपक्ष को कमजोर करने की कोई सुनियोजित रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।।