देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में इलाज कराने आने वाले मरीजों को बड़ी राहत देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व सरकार राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मिलने वाली पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी की 200 से अधिक जांचों को पूरी तरह से निशुल्क करने की तैयारी कर रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि इन-हाउस जांचों को फ्री करने का निर्णय लिया जा रहा है, जिसका औपचारिक ऐलान जल्द किया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की ओपीडी में रोजाना औसतन 50 हजार मरीज पहुंचते हैं। इनमें से करीब 15 हजार मरीजों को किसी न किसी पैथोलॉजी या रेडियोलॉजी जांच की जरूरत पड़ती है। वर्तमान में मरीजों को इसके लिए निर्धारित शुल्क देना पड़ता है, जिससे उन पर 500 से 1000 रुपये तक का आर्थिक बोझ पड़ता है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह खर्च पूरी तरह खत्म हो जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग इस योजना को व्यापक स्तर पर लागू करने का खाका तैयार कर चुका है। इसके अंतर्गत योजना का विस्तार 5 सरकारी मेडिकल कॉलेजों, 13 जिला अस्पतालों और 95 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक किया जाएगा और योजना लागू होते ही प्रतिदिन औसतन 15 हजार मरीजों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
वर्तमान में कई अस्पतालों में निजी लैब के पीपीपी काउंटर चल रहे हैं जहां जांचें मुफ्त हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में मरीज पैसे देकर जांच कराते हैं। नई नीति से यह असमंजस पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।
अधिकारियों के मुताबिक, प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में होने वाली 200 से अधिक प्रकार की पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जांचों को पूरी तरह फ्री करने की तैयारी अंतिम चरण में है। सरकार के इस फैसले से राज्य के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को इलाज के दौरान होने वाले जांच खर्च से बड़ी राहत मिलेगी।