देहरादून। उत्तराखंड में किसानों की भूमि का आधार कार्ड से एकीकरण करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री बनाने का काम तेजी से चल रहा है। राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में अब तक 3.40 लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार की जा चुकी है, जबकि 6.83 लाख किसानों का पंजीकरण होना अभी बाकी है। इस रजिस्ट्री से किसानों को सरकारी योजनाओं और ऋण का लाभ आसानी से मिलेगा।
राज्य में कुल 10,23,000 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बनाई जानी है। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले 8,12,000 किसान भी शामिल हैं। राजस्व विभाग द्वारा दिसंबर 2025 से शुरू की गई इस विशेष व्यवस्था के तहत किसानों के भूमि अभिलेखों को उनके आधार कार्ड से डिजिटली जोड़ा जा रहा है।
भूमि का डेटा आधार से लिंक होने के बाद यदि किसी किसान की जमीन राज्य में अलग-अलग स्थानों या तहसीलों में स्थित है, तो उसका पूरा ब्योरा एक ही जगह संकलित हो जाएगा। इससे भूमि से जुड़े दस्तावेजों के सत्यापन में पारदर्शिता आएगी और धोखाधड़ी की आशंका खत्म होगी।
संयुक्त संचालक चकबंदी नरेश दुर्गापाल ने बताया कि प्रदेश के सभी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बनना अनिवार्य है। किसान अपने आधार कार्ड के साथ नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, तहसील कार्यालय या कृषि विभाग के दफ्तर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
इसके अलावा किसान खुद भी आधिकारिक पोर्टल https://ukfr.agristack.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर आवेदन दर्ज होने के बाद डेटा सत्यापन के लिए संबंधित तहसील भेजा जाएगा, जहां से जांच प्रक्रिया पूरी होते ही फार्मर रजिस्ट्री जारी कर दी जाएगी।
फार्मर रजिस्ट्री बन जाने के बाद किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने, बैंकों से कृषि ऋण लेने और सरकारी दरों पर खाद-बीज प्राप्त करने में काफी आसानी होगी। राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित यह डिजिटल रजिस्ट्री किसानों के लिए उनकी भूमि के मालिकाना हक का एक अतिरिक्त और सुरक्षित दस्तावेज भी बनेगी।
