देहरादून। राजधानी देहरादून में स्वास्थ्य विभाग में अब राज्य में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एएनएम की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से जिला स्तर पर की जाएगी। इस संबंध में शासन स्तर पर रूपरेखा तैयार कर ली गई है और जल्द ही मुहर के लिए इस प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा। इस महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय से स्वास्थ्य सेवाओं और महिला कर्मियों की तैनाती की व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
विदित हो कि उत्तराखंड राज्य में एएनएम का कैडर पहले से ही जिला स्तर का तय किया गया है। इसके बावजूद अभी तक इन पदों पर चयन और भर्तियां प्रदेश स्तर पर ही हो रही थीं। इस विसंगति के कारण एक जिले की मूल निवासी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को चयन के बाद दूसरे दूरदराज के जिलों में तैनाती मिल जाती थी। परिणाम यह होता था कि इन महिला कर्मियों को अपने पूरे सेवाकाल के दौरान यानी आजीवन अपने घर-परिवार से दूर रहकर ड्यूटी करनी पड़ रही थी।
महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के सामने आ रही इन गंभीर व्यावहारिक और पारिवारिक परेशानियों को सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने कुछ समय पहले पारस्परिक तबादलों की अनुमति देने के साथ-साथ पूरे सेवाकाल में एक बार गृह जिले में आने की छूट भी दी थी। हालांकि, इन तमाम प्रशासनिक प्रयासों के बावजूद मैदानी स्तर पर व्यवस्थाओं में अपेक्षित सुधार नहीं आ पा रहा था।
कर्मचारियों की इन लगातार परेशानियों और मैदानी फीडबैक को देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग ने एएनएम की भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह जिलावार करने पर आम सहमति बना ली है। इस नीतिगत बदलाव के तहत अब भर्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाएगा ताकि स्थानीय स्तर पर योग्य महिलाओं को उनके अपने गृह जिलों में ही रोजगार के अवसर मिल सकें और बाहरी जिलों में तैनाती की मजबूरी हमेशा के लिए समाप्त हो सके।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि एएनएम की भर्ती अब सीधे जिला स्तर पर करने का पुख्ता निर्णय लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने से एक जिले की महिला कर्मियों को दूसरे जिले में लंबी तैनाती झेलने की विकट समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। सरकार के इस कदम से स्वास्थ्य महकमे में कार्यरत महिला कर्मियों को बड़ी राहत मिलने की पूरी उम्मीद है।