उत्तराखंड: सीएम धामी ने स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा और सड़कों के लिए खोले तिजोरी के द्वार, करोड़ों के फंड को मंजूरी

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं, उच्च शिक्षा, पर्यटन और सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़े वित्तीय प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है। सरकार द्वारा स्वीकृत इन फंड्स का सीधा फायदा राज्य के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों, पर्यटकों और अशासकीय महाविद्यालयों के हजारों कर्मचारियों को मिलेगा।

स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा के लिए बड़ा बजट

स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ‘प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन-1.0’ के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नए लेखाशीर्षक खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही केंद्रांश के सापेक्ष राज्यांश के रूप में 13.48 करोड़ रुपये की धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत की गई है।

दूसरी ओर, उच्च शिक्षा विभाग के तहत राज्य के 21 अशासकीय महाविद्यालयों के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए 155.38 करोड़ रुपये के कुल बजट के सापेक्ष 77.69 करोड़ रुपये की अवशेष धनराशि जारी कर दी गई है। इस फैसले से सहायता प्राप्त कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों की बकाया वेतन समस्या हल हो गई है।

जिला-वार इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन विकास पर जोर

उत्तराखंड में जिला-वार इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन विकास को रफ्तार देने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण वित्तीय स्वीकृतियां दी हैं। इसके तहत पिथौरागढ़ जिले में धारचूला के ग्रामसभा दर में आंतरिक मार्ग निर्माण के लिए ₹93.08 लाख तथा भूमिया मंदिर गैंठन से खूनी गांव तक सड़क निर्माण के प्रथम चरण हेतु ₹92.32 लाख की धनराशि मंजूर की गई है।

वहीं बागेश्वर जिले में प्रसिद्ध पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक रूट पर स्थित फुरकिया पर्यटक आवास गृह के जीर्णोद्धार के लिए ₹04.44 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, जिससे क्षेत्र में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल जिले के द्वाराखाल/एकेश्वर क्षेत्र में सतपुली बैराज निर्माण के तहत स्लोप प्रोटेक्शन कार्यों के लिए ₹04.89 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जबकि ऊधमसिंह नगर के खटीमा स्थित शिव मंदिर अंजनिया परिसर में बाउंड्रीवाल निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए ₹10.00 लाख जारी किए गए हैं।

288 करोड़ से चमकेंगी सड़कें, फ्लड जोनिंग को मंजूरी

राज्य में बाढ़ प्रबंधन के तहत शारदा नदी में ‘फ्लड प्लेन जोनिंग’ के कंसलटेंसी वर्क हेतु 47.31 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इससे सीमांत क्षेत्रों में नदी किनारे भू-कटान और बाढ़ के खतरों का सटीक आकलन किया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के तहत स्वीकृत 09 प्रमुख सड़क एवं इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों के लिए कुल 288.41 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसकी पहली किश्त के रूप में 115.36 करोड़ रुपये तत्काल प्रभाव से जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे राज्य के मुख्य राजमार्गों और संपर्क मार्गों का कायाकल्प तेजी से हो सकेगा।