देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय सेना से नवंबर 2026 में सेवानिवृत्त होने जा रहे अग्निवीरों के पहले बैच के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने दो अग्निवीरों को 40वीं वाहिनी पीएसी में उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष समायोजित किए जाने के प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से अनुमोदित कर दिया है। सरकार के इस दूरदर्शी निर्णय से देश सेवा पूरी कर लौट रहे युवाओं के भविष्य को एक सुरक्षित और नई दिशा मिलेगी।
भारत सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा प्रेषित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था कि ‘अग्निपथ योजना’ के तहत सेना में भर्ती हुए अग्निवीरों का पहला दस्ता आगामी नवंबर 2026 में सशस्त्र बलों से सेवामुक्त होने जा रहा है। इस प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत उत्तराखंड के दो अग्निवीरों के समायोजन की औपचारिक अपेक्षा की गई थी, जिस पर राज्य सरकार ने तुरंत मुहर लगा दी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए 40वीं वाहिनी पीएसी में रिक्त पदों के सापेक्ष समायोजन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से सेवामुक्त होने वाले युवाओं को राज्य स्तर पर अपनी सेवाएं जारी रखने का बेहतरीन अवसर मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की सराहना करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना देश के युवाओं में अनुशासन, राष्ट्रसेवा और कर्तव्यनिष्ठा की भावना को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि सेना के दौरान इन युवाओं द्वारा अर्जित किया गया कौशल और अनुशासन राष्ट्र की अमूल्य पूंजी है।
उत्तराखंड सरकार का यह निरंतर प्रयास है कि सीमाओं की रक्षा करने वाले इन ऊर्जावान युवाओं के सैन्य अनुभव और दक्षता का सीधा लाभ राज्य को मिले। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार युवाओं के उज्ज्वल भविष्य और उनके राष्ट्रसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।