सूबे के अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र-छात्राओं को राज्य की पुष्कर धामी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित निःशुल्क कोचिंग योजना के तहत अब वो छात्र -छात्राएं भी प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिग ले पाएंगे जिनके परिवार की सालना आमदनी 8 लाख रुपए है। हालांकि पहले ये 2 लाख रुपए सालाना थी लेकिन हालातों के मद्देनजर सीएम धामी के निर्देश पर इस आय सीमा को ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सचिव समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, पहले इस योजना के अंतर्गत उन्हीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को पात्र माना जाता था, जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नहीं थी।
बहरहाल अब इस सीमा को बढ़ाकर ₹8 लाख किए जाने से अधिक विद्यार्थियों को योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।यह निर्णय रोजगारपरक प्रतियोगी परीक्षाओं एवं अन्य प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग से जोड़ने में सहायक होगा। आपको बता दें कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। हालांकि शासनादेश के अन्य प्रावधान, शर्तें एवं प्रतिबंध पूर्ववत लागू रहेंगे