ऊधमसिंह नगर। उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर ज़िले में स्थित पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा आज दूर हो गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाले राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण ने इस परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति दे दी है। इस फैसले से कुमाऊं के पर्यटन, उद्योग और रोज़गार को नई गति मिलेगी, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जताई है।
राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण ने यह मंजूरी राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति की संस्तुति पर दी है। समिति ने इस विस्तार प्रस्ताव के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की थी। रिकॉर्ड के मुताबिक, समिति ने बीते 7 अक्टूबर और 3 नवंबर 2026 को इस प्रस्ताव का परीक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार का यह प्रस्ताव भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने तैयार किया है। इस योजना के तहत एयरपोर्ट के रनवे, टर्मिनल भवन, एप्रन, टैक्सीवे और इनसे जुड़े अन्य ढांचों का विस्तार किया जाएगा। इन निर्माण कार्यों के पूरा होने के बाद एयरपोर्ट की क्षमता में बड़ा इज़ाफा होगा।
नियमों के मुताबिक, ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत यह परियोजना श्रेणी बी-1, मद 7(a) हवाई अड्डे में आती है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इस पूरी विस्तार परियोजना की अनुमानित लागत ₹375.33 करोड़ है। पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद अब इस प्रोजेक्ट के काम को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।
पर्यावरणीय मंजूरी मिलने का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तार कुमाऊं के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने बताया कि विस्तार के बाद 3,000 मीटर के रनवे पर बड़े विमान आसानी से उतर सकेंगे। इससे कुमाऊं की हवाई कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव आएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस विस्तार से क्षेत्र में पर्यटन, उद्योग और रोज़गार को नई गति मिलेगी। इसके अलावा, प्राकृतिक आपदा के समय राहत कार्यों को तेज़ी से चलाने में भी इस एयरपोर्ट से बड़ी मदद मिलेगी। पहाड़ी और तराई क्षेत्रों के लिए यह सुविधा बेहद अहम साबित होगी।
इस परियोजना से जुड़ी सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इसमें किसी भी स्थानीय परिवार को विस्थापित नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बिना किसी विस्थापन के एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। इस घोषणा से आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंताएं दूर हो गई हैं।
पर्यावरण सुरक्षा को लेकर भी राज्य सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण के दौरान पर्यावरण से जुड़ी सभी शर्तों का पूरी तरह पालन कराया जाएगा। राज्य सरकार केंद्र सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ मिलकर इस कार्य को तय समय में पूरा कराएगी।

