देहरादून। देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में आयोजित ‘उत्तराखण्ड प्रमुख संगठन सम्मेलन, 2026’ के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ब्लॉक प्रमुखों और क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधियों के लिए चार ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं। सम्मेलन में मुख्यमंत्री धामी ने लंबे समय से लंबित क्षेत्र पंचायत निधि को पुनः प्रारंभ करने की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया। इसके साथ ही क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय एवं भत्तों में बढ़ोतरी की दिशा में ठोस कार्यवाही का आश्वासन दिया।
तीसरी बड़ी घोषणा के तहत अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ब्लॉक स्तरीय समिति में क्षेत्र पंचायत प्रमुख को भी आधिकारिक तौर पर शामिल किया जाएगा। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय निकायों में मिलाने से पहले संबंधित ग्राम पंचायत से अनिवार्य विचार-विमर्श करने का फैसला भी लिया गया है। मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों को सरकार और जनता के बीच की सबसे अहम कड़ी बताया। उन्होंने कहा कि सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों को धरातल पर उतारने में ब्लॉक प्रमुखों की भूमिका निर्णायक होती है।
राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर बात करते हुए सीएम ने बताया कि छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत स्थानीय निकायों की कर राजस्व हिस्सेदारी 10.5% से बढ़ाकर 12.5% करने का प्रस्ताव है। इसके लिए अनुपूरक बजट में ₹721 करोड़ का विशेष प्रावधान किया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के सरकार के प्रयासों को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि होमस्टे, कृषि, बागवानी और स्थानीय उत्पादों के प्रोत्साहन से राज्य में रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
इसके अलावा उन्होंने केदारनाथ-बदरीनाथ मास्टर प्लान, शीतकालीन यात्रा के विस्तार और लखपति दीदी योजना के जरिए मातृशक्ति को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों की भी जानकारी दी। इस राज्य स्तरीय सम्मेलन में ब्लॉक प्रमुख संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजीव कण्डारी, महासचिव गणेश चन्दोला, संरक्षक हरीश बिष्ट और ज्योति ग्रोवर समेत प्रदेश भर के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।