देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं, भोजन माताओं और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को लेकर धामी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पूर्व सीएम ने कहा कि इन महिला कार्यकर्ताओं से धरातल पर अत्यधिक काम लिया जा रहा है, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत के मुकाबले दिया जाने वाला मानदेय बेहद कम और अन्यायपूर्ण है।
मानदेय में बढ़ोतरी की मांग को लेकर हरीश रावत ने एक तीखा राजनीतिक नारा भी दिया। उन्होंने कहा, “9 हजार रुपये में दम नहीं, और महंगाई के इस दौर में 19 हजार से कम नहीं।” रावत ने सरकार से स्पष्ट मांग की है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए इन सभी महिला कार्यकर्ताओं का मानदेय तत्काल बढ़ाकर कम से कम 19 हजार रुपये प्रति माह निर्धारित किया जाना चाहिए।
राज्य में कार्यरत इन सामाजिक व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौर में मात्र 9 हजार रुपये या उससे भी कम मानदेय में परिवार चलाना लगभग असंभव हो गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते यह उनका नैतिक दायित्व है कि जब समाज का कोई भी वर्ग न्याय और अधिकारों के लिए संघर्ष करे, तो वे उनके समर्थन में मजबूती से खड़े हों।
हरीश रावत ने आरोप लगाया कि सरकारी योजनाओं को घर-घर पहुंचाने वाली इन महिलाओं से सरकार दिन-रात काम लेती है, लेकिन जब उनके उचित पारिश्रमिक की बात आती है तो उपेक्षा की जाती है। जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं और बाल विकास योजनाओं का मुख्य आधार यही कार्यकर्ता हैं, इसलिए उनके साथ न्याय होना बेहद जरूरी है।
हालांकि, राजनीतिक गलियारों में पूर्व मुख्यमंत्री के इस आक्रामक रुख के साथ ही यह सवाल भी उठने लगा है कि खुद हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में कितनी वृद्धि की गई थी। विपक्ष का वर्तमान सरकार को जनहित के मुद्दों पर घेरना सर्वथा उचित है, लेकिन इस तरह की मांगें उठाते समय कांग्रेस को अपने पिछले शासनकाल के रिकॉर्ड और निर्णयों को भी ध्यान में रखना चाहिए।
पूर्व मुख्यमंत्री के इस आक्रामक बयान और सीधे 19 हजार रुपये मानदेय की मांग के बाद प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ता संगठनों ने जहां इस मांग का समर्थन किया है, वहीं कांग्रेस शासनकाल के मानदेय रिकॉर्ड पर उठते सवालों के बीच अब सभी की निगाहें राज्य सरकार के आधिकारिक रुख पर टिक गई हैं।