देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ऋषिकेश के चन्द्रेश्वर नगर में आयोजित भव्य कार्यक्रम के दौरान 9 नगर निकायों में विकसित ‘देवभूमि रजत जयंती पार्कों’ का लोकार्पण कर जनता को समर्पित कर दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देहरादून जिले के लिए 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 7 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। साथ ही उन्होंने निकायों में डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण के लिए 8 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाई।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की रजत जयंती के अवसर पर सरकार ने संकल्प लिया था कि राज्य निर्माण की स्मृतियां केवल समारोहों तक सीमित न रहकर धरातल पर दिखेंगी। इसी सोच के तहत शहरी क्षेत्रों में जहां पहले कूड़े के ढेर और झाड़ियां होती थीं, वहां अब खूबसूरत सार्वजनिक पार्क विकसित किए गए हैं। ये पार्क बच्चों के खेलने, बुजुर्गों के टहलने और युवाओं के योग-व्यायाम के काम आएंगे।
मुख्यमंत्री ने निकायों में बुनियादी सुविधाओं की प्रगति साझा करते हुए बताया कि प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय अब खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार को ‘वाटर प्लस’ प्रमाणन हासिल हुआ है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण किया जा रहा है। लिगेसी वेस्ट के निस्तारण से प्रदेश में 109 एकड़ भूमि पुनः उपयोग योग्य बनाई गई है।
पर्यावरण और स्वच्छता के नए प्रयोगों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि रुद्रपुर व मसूरी में कचरे से बायोगैस का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड व्यवस्था से 60 हजार किलोग्राम प्लास्टिक कचरा एकत्र किया गया है। इसके अलावा 107 नगर निकायों के लिए 1,375 करोड़ रुपये की विस्तृत स्वच्छता कार्ययोजना के तहत 27 सीवेज व फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं।
शहरी पेयजल और आवास योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अमृत 1.0 की 148 परियोजनाएं पूरी कर 72 हजार घरों को नल कनेक्शन दिए गए हैं, जबकि अमृत 2.0 के तहत 650 करोड़ रुपये से 40 हजार अतिरिक्त घरों तक पेयजल पहुंचाया जा रहा है। वहीं ऋषिकेश सहित प्रमुख शहरों में 874 करोड़ की पेयजल और सीवरेज योजनाएं प्रगति पर हैं। पीएम आवास योजना के तहत 50 हजार से अधिक परिवारों को पक्के मकान दिए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सुशासन और नागरिक सुविधाओं के लिए ‘उपयोग’ प्लेटफॉर्म के जरिए संपत्ति कर, दाखिल-खारिज और ट्रेड लाइसेंस जैसी सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। आगामी कुंभ-2027 के मद्देनजर हरिद्वार में डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली लागू की जा रही है। उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगमों को बधाई देते हुए नागरिकों से स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की।