देहरादून। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की 26 वर्षों की विकास यात्रा, अर्थव्यवस्था में आए बड़े उछाल और राज्य के सामने खड़ी चुनौतियों पर अपना विजन साझा किया। 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित राजस्व स्रोतों के बावजूद तेजी से विकास पथ पर आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा और राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाना ही सरकार का संकल्प है।
उत्तराखंड की आर्थिक प्रगति के आंकड़ों के अनुसार, राज्य का वार्षिक बजट 4506 करोड़ से बढ़कर अब 1.19 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। वहीं राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 14 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 3.81 लाख करोड़ रुपये हो गया है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर 2.73 लाख रुपये तक पहुंच गई है, जो मजबूत होती आर्थिक स्थिति को दर्शाती है।
आर्थिक विकास के साथ-साथ समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून और धर्मांतरण विरोधी कानून के कारण उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान मिली है। केंद्र सरकार और अन्य राज्य उत्तराखंड के यूसीसी मॉडल को लागू करने की दिशा में अध्ययन कर रहे हैं। ये कानून आज देश भर में चर्चा और प्रेरणा का विषय बने हुए हैं।
औद्योगिक विकास के क्षेत्र में राज्य में स्टार्ट-अप की संख्या शून्य से बढ़कर 1100 से अधिक हो गई है। राज्य में भारी उद्योग 39 से बढ़कर 107 तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग 14,163 से बढ़कर 80 हजार हो चुके हैं। एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार पाने वालों की संख्या 38,509 से बढ़कर 4.56 लाख तक पहुंच गई है।
पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में पहले जहां 1.05 करोड़ पर्यटक आते थे, वहीं अब यह आंकड़ा बढ़कर 5.04 करोड़ हो गया है। राज्य में होम स्टे की संख्या शून्य से बढ़कर करीब छह हजार हो चुकी है, जबकि होटलों की संख्या 4803 से बढ़कर 10,509 तक पहुंच गई है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़े हैं।
स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढांचे में भी बड़ा सुधार हुआ है। प्रति लाख आबादी पर डॉक्टरों की संख्या 7 से बढ़कर 23 हुई है और अस्पतालों की संख्या 662 से बढ़कर 1086 से ज्यादा हो चुकी है। उच्च शिक्षा में डिग्री कॉलेज 65 से बढ़कर 139 और सरकारी विश्वविद्यालय 3 से बढ़कर 12 हो गए हैं।
इन बड़ी उपलब्धियों के बावजूद राज्य के सामने पलायन और कृषि से जुड़ी गंभीर चुनौतियां बरकरार हैं। पलायन के कारण 1800 पहाड़ी गांव ‘घोस्ट विलेज’ में तब्दील हो चुके हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य-शिक्षा की कमी, मानव-वन्यजीव संघर्ष और कृषि भूमि में गिरावट बड़ी समस्या है, जहां 26 सालों में परती भूमि दोगुनी हो चुकी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से पलायन रोकने, मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने और कृषि-बागवानी के विकास पर सरकार प्राथमिकता से काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनकल्याण, रोजगार, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और लोकसंस्कृति का संरक्षण सरकार का मुख्य ध्येय है।