देहरादून। उत्तराखंड में साल 2019 से पहले के कमर्शियल वाहनों के मालिकों को फिटनेस फीस जमा करने और वाहन ट्रांसफर कराने में आ रही बड़ी तकनीकी अड़चन पर परिवहन विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है। देहरादून में आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि पुराने कमर्शियल वाहनों को फिलहाल जीपीएस नियम से अस्थायी छूट दिलाने के लिए विभाग ने परिवहन मुख्यालय को पत्र भेजा है। इस कदम से प्रदेश भर के हजारों ट्रांसपोर्टरों और वाहन स्वामियों को सीधी राहत मिलेगी।
दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर संचालित ऑनलाइन ‘वाहन पोर्टल’ पर वर्ष 2019 से पुराने कमर्शियल वाहनों के लिए भी अनिवार्य जीपीएस चेकिंग का ऑप्शन एक्टिव कर दिया गया है। इस नए सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण बिना जीपीएस वाले पुराने वाहनों की फिटनेस फीस सिस्टम में स्वीकार नहीं हो पा रही है। फीस अटकने की वजह से न तो वाहनों की फिटनेस हो पा रही है और ना ही उनका ट्रांसफर काम आगे बढ़ पा रहा है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने स्थिति साफ की कि राज्य सरकार ने 2019 से पुराने वाहनों में जीपीएस लगाने को लेकर फिलहाल कोई अंतिम नीतिगत निर्णय नहीं लिया है। जब तक शासन स्तर से इस विषय पर कोई स्पष्ट फैसला नहीं हो जाता, तब तक यह अनिवार्य व्यवस्था उत्तराखंड में लागू नहीं मानी जाएगी। सरकार का मकसद वाहन चालकों पर बिना प्रशासनिक आदेश के कोई आर्थिक बोझ डालना नहीं है।
ऑनलाइन वाहन पोर्टल में आए इस अचानक बदलाव से व्यावसायिक वाहन स्वामियों को हो रही गंभीर असुविधा को ध्यान में रखते हुए आरटीओ कार्यालय देहरादून ने त्वरित पहल की है। विभागीय मुख्यालय को भेजे गए पत्राचार में स्पष्ट मांग की गई है कि जब तक राज्य शासन से नीतिगत निर्णय नहीं आता, तब तक पोर्टल पर 2019 से पुराने वाहनों को जीपीएस की अनिवार्यता से छूट दी जाए।
परिवहन अधिकारियों का मानना है कि मुख्यालय स्तर से छूट का आदेश मिलते ही वाहन पोर्टल से जीपीएस संबंधी तकनीकी रुकावट हट जाएगी। इसके बाद 2019 से पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस पूर्व की तरह आसानी से जमा होने लगेगी। साथ ही, वाहनों के ट्रांसफर और नवीनीकरण से जुड़ी तमाम प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी फिर से सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगी।
आरटीओ प्रशासन के इस रुख से उत्तराखंड के ट्रांसपोर्टरों, बस और टैक्स ऑपरेटरों ने बड़ी राहत महसूस की है। जीपीएस के फेर में फिटनेस रुकने से कई वाहनों के चालान कटने और संचालन ठप्प होने का खतरा मंडरा रहा था। आरटीओ कार्यालय ने भरोसा दिया है कि मुख्यालय से जल्द ही आवश्यक दिशा-निर्देश जारी हो जाएंगे, जिसके तुरंत बाद ऑनलाइन फीस पोर्टल को सुचारू कर दिया जाएगा।