देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ने महायोजना-2041 के ड्राफ्ट पर मिली आपत्तियों और सुझावों के निस्तारण की प्रक्रिया तेज कर दी है। प्राधिकरण की विशेष टीमें अब संबंधित क्षेत्रों में सीधे धरातल पर पहुंचकर प्राप्त आपत्तियों का स्थलीय सत्यापन कर रही हैं, जिसके आधार पर ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर करीब 600 आपत्तियां और सुझाव दर्ज मिले हैं, जिनमें से अधिकांश मामले भू-उपयोग परिवर्तन से जुड़े हैं।
प्राधिकरण सचिव मोहन सिंह बर्निया के अनुसार बुधवार से शुरू हुई इस विभागीय जांच प्रक्रिया में एमडीडीए अधिकारियों के साथ संबंधित सेक्टर के जूनियर इंजीनियर , असिस्टेंट इंजीनियर और तकनीकी एजेंसी की संयुक्त टीम मौके पर जाकर निरीक्षण कर रही है। यह टीम भूमि उपयोग, सड़क चौड़ीकरण, ग्रीन बेल्ट, संस्थागत और आवासीय श्रेणियों के विवादित मामलों की रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसके आधार पर आपत्तियों को स्वीकार, आंशिक स्वीकार या खारिज करने का फैसला होगा। स्थलीय सत्यापन और सभी आपत्तियों के अंतिम निस्तारण के बाद महायोजना-2041 के संशोधित ड्राफ्ट को शासन की अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
