उत्तराखंड की सभी 7797 ग्राम पंचायतों को देना होगा बाल विवाह मुक्त होने का प्रमाण, मंत्री रेखा आर्या के सख्त निर्देश

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देहरादून। उत्तराखंड की सभी 7797 ग्राम पंचायतों को अब बाल विवाह मुक्त होने का प्रमाण देना होगा। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभाग को मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए हैं, जिसका सीधा असर प्रदेश के ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों और जिला प्रशासन पर पड़ेगा।

यह निर्णय राज्य में पिछले दो-तीन वर्षों के दौरान बाल विवाह के 78 मामले सामने आने के बाद लिया गया है। मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों से कहा कि केवल जागरूकता अभियान चलाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके साथ सख्त प्रशासनिक निगरानी और नियमित रिपोर्टिंग भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

सचिवालय में आयोजित बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की समीक्षा बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने सामाजिक भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ जनभागीदारी भी बेहद जरूरी है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक मिशन मोड में अभियान चलाया जा रहा है। इस अवधि के दौरान उत्तराखंड में भी गांव-गांव तक जागरूकता संदेश पहुंचाया जाएगा।

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बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने निर्देश दिए कि प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत से बाल विवाह मुक्त ग्राम सभा का प्रमाण पत्र लिया जाए। इस व्यवस्था के तहत ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव यह प्रमाणित करेंगे कि उनके गांव में बाल विवाह नहीं हो रहा है। समीक्षा बैठक में मंत्री ने विशेष रूप से बागेश्वर जिले पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। उन्होंने कहा कि बागेश्वर जिले में बाल विवाह से जुड़े मामलों को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है।

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अभियान को जमीन पर उतारने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारियों को मिशन मोड में जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही बाल कल्याण समितियों को भी निगरानी व्यवस्था से जोड़कर लगातार मॉनिटरिंग करने को कहा गया है। बैठक में यह जानकारी भी सामने आई कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसे मामले सामने आने पर विभागीय प्रयासों से समय रहते हस्तक्षेप कर बाल विवाह रुकवाए गए। मंत्री ने कहा कि ये घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि जमीनी स्तर पर निगरानी तंत्र को और मजबूत करना आवश्यक है।

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रेखा आर्या ने बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल पर मिलने वाली प्रत्येक सूचना पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अभियान की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए और गांव स्तर तक जवाबदेही तय हो। मंत्री ने स्पष्ट किया कि विभाग का लक्ष्य यह होना चाहिए कि प्रदेश में कोई भी बच्चा बाल विवाह का शिकार न हो। सचिवालय में हुई इस समीक्षा बैठक में सचिव चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव कर्मेंद्र सिंह, निदेशक बीएल राणा, उप निदेशक विक्रम सिंह और आरती बलोदी मौजूद रहे।