मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन का निर्देश, जन्म से लेकर पढ़ाई और स्वास्थ्य की ट्रैकिंग के लिए बनेगा सिंगल प्लेटफॉर्म

ख़बर शेयर करें

सचिवालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को प्रदेश के विद्यार्थियों की ट्रैकिंग एवं मैपिंग के लिए एक साझा ‘सिंगल प्लेटफॉर्म’ तैयार करने का कड़ा निर्देश दिया है। इस नए मैकेनिज्म के तहत राज्य के सभी बच्चों की ‘आभा’ और ‘अपार’ आईडी अनिवार्य रूप से बनाई जाएगी, जिसके जरिए उनके जन्म से लेकर टीकाकरण, आंगनवाड़ी प्रवेश, स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी संपूर्ण गतिविधियों का एकीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार रहेगा।

मुख्य सचिव ने NIC और ITDA को सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर इस सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए कहा है ताकि जैसे ही कोई बच्चा टीकाकरण या स्कूल में प्रवेश के योग्य हो, उसके अभिभावकों को सिस्टम द्वारा स्वतः SMS के माध्यम से अलर्ट चला जाए और संबंधित विभाग भी बच्चे का आसानी से फॉलोअप ले सकें।

यह भी पढ़ें -  बीमारी के नाम पर ट्रांसफर मांगा तो मिलेगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति! स्वास्थ्य मंत्री का सख्त रुख

सिंगल विंडो मामलों में देरी पर जताई नाराजगी

सचिवालय में मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत निवेश से संबंधित ‘राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति’ की 65वीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें महानिदेशक एवं आयुक्त उद्योग द्वारा स्वीकृत नए निवेश प्रस्तावों पर संस्तुति प्रदान की गई।

यह भी पढ़ें -  उत्तराखंड की 72% महिलाओं के हाथों में पहुंचा मोबाइल, डिजिटल रेस में पहाड़ की बेटियां आगे!

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने जिला स्तर पर लैंड यूज चेंज (धारा 143) और धारा 154 से जुड़े मामलों के निस्तारण में हो रही देरी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और सभी जिलाधिकारियों को सिंगल विंडो से जुड़े प्रकरणों में प्रोएक्टिव होकर काम करने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सिंगल विंडो के तहत मिलने वाली सभी स्वीकृतियां और क्लीयरेंस निर्धारित समय सीमा के भीतर ही दी जानी चाहिए, और इसमें लापरवाही बरतने वालों से स्पष्टीकरण मांगने के लिए उद्योग सचिव को निर्देशित किया। राज्य सरकार के ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’ के उद्देश्यों को समय पर पूरा करने के लिए उन्होंने प्रथम एवं द्वितीय चरण के सभी लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने का कड़ा रुख अपनाया।

यह भी पढ़ें -  उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वर्गाश्रम जोंक नगर पंचायत में वित्तीय अनियमितताओं पर राज्य सरकार से मांगा जवाब

इस उच्च-स्तरीय ब्रेनस्टॉर्मिंग बैठक में सचिव श्री रविनाथ रमन, श्री विनय शंकर पाण्डेय, श्री सी. रविशंकर और अपर सचिव सुश्री रीना जोशी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, जिन्हें मुख्य सचिव ने इस योजना को जल्द अमलीजामा पहनाने के लिए शीघ्र ही अगली समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।

ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad