उत्तराखंड: UJVN की 3 जल विद्युत परियोजनाओं को मिली अंतिम वन स्वीकृति, पीक डिमांड में मिलेगी बड़ी राहत

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देहरादून। उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड की तीन प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं को केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अंतिम स्वीकृति मिल गई है। देहरादून से सामने आई इस महत्वपूर्ण जानकारी के अनुसार स्वीकृत परियोजनाओं में 12 मेगावाट की तांकुल, 120 मेगावाट की सिरकारी भ्योल रूपसियाबगड़ और 72 मेगावाट की त्यूणी-प्लासूं परियोजना शामिल है। यूजेवीएनएल के एमडी अजय कुमार सिंह ने बताया कि इन परियोजनाओं से पीक मांग के दौरान प्रदेश को बिजली उपलब्ध कराने में बड़ी राहत मिलेगी।

यूजेवीएनएल के प्रबंध निदेशक अजय कुमार सिंह ने जानकारी दी कि पिथौरागढ़ जनपद की 12 मेगावाट क्षमता वाली तांकुल जल विद्युत परियोजना को आवश्यक अंतिम वन स्वीकृति के साथ-साथ सार्वजनिक निवेश बोर्ड का अनुमोदन भी प्राप्त हो गया है। इसके साथ ही पिथौरागढ़ की 120 मेगावाट क्षमता की सिरकारी भ्योल रूपसियाबगड़ और देहरादून की 72 मेगावाट क्षमता की त्यूणी-प्लासूं जल विद्युत परियोजनाओं को भी केंद्रीय मंत्रालय से अंतिम वन स्वीकृति मिल गई है।

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एमडी अजय कुमार सिंह ने कहा कि इन तीनों जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अंतिम वन स्वीकृतियां प्राप्त करना राज्य के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इन स्वीकृतियों के मिलने से अब इन परियोजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन का काम आगे बढ़ सकेगा।

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परियोजनाओं का विवरण साझा करते हुए एमडी सिंह ने बताया कि 12 मेगावाट क्षमता की तांकुल जल विद्युत परियोजना धारचूला में काली नदी की सहायक नदी सिमखोलागाड़ पर प्रस्तावित एक रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना है। इस परियोजना के तहत चार मेगावाट क्षमता की तीन विद्युत उत्पादन इकाइयां स्थापित की जाएंगी।

तांकुल जल विद्युत परियोजना के शुरू होने पर इससे प्रतिवर्ष लगभग 5.8 करोड़ यूनिट विद्युत उत्पादन अपेक्षित है। वहीं, दूसरी बड़ी परियोजना सिरकारी भ्योल रूपसियाबगड़ जल विद्युत परियोजना पिथौरागढ़ जनपद की मुनस्यारी तहसील में गोरी नदी पर प्रस्तावित है।

120 मेगावाट क्षमता वाली सिरकारी भ्योल रूपसियाबगड़ जल विद्युत परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 52.91 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। इसके अलावा देहरादून जनपद में टोंस नदी पर प्रस्तावित 72 मेगावाट की त्यूणी-प्लासूं जल विद्युत परियोजना को भी अंतिम वन स्वीकृति मिल चुकी है।

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यूजेवीएनएल के एमडी ने कहा कि ये सभी परियोजनाएं पीक मांग के समय प्रदेश को बिजली देंगी, जिससे राज्य को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन और प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के विशेष प्रयासों से इन परियोजनाओं की स्वीकृतियां संभव हो सकी हैं।