देहरादून में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कुल 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर फैसले लिए गए, जिनमें सबसे अहम कुंभ मेला‑2027 से जुड़े निर्माण कार्यों को लेकर निर्णय है। अब 1 करोड़ तक के काम मेलाधिकारी स्तर से दिए जाएंगे, 5 करोड़ तक के काम गढ़वाल कमिश्नर स्तर और 5 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट शासन स्तर से स्वीकृत होंगे, जिससे कुंभ की तैयारियां तेज होंगी। वित्त विभाग ने आबकारी में वैट की दरें 6 प्रतिशत तक लागू कर दी हैं, जिसे अब नियमावली में शामिल किया गया है। परिवहन विभाग ने 250 नई बसों की खरीद की मंजूरी दी है, जिसमें पहले की 100 बसों की योजना में जीएसटी में कमी के कारण अब 109 बसें लगाई जाएंगी।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने 452 मदरसों के लिए बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत कक्षा 1 से 8 तक के मदरसों को जिला स्तर पर जिलाधिकारी से मान्यता लेनी होगी, जबकि रामनगर बोर्ड के अधीन 52 मदरसों को विशेष मान्यता दी जाएगी, जिससे लगभग 50 हजार से ज्यादा मुस्लिम बच्चों को शिक्षा सुविधा मिलेगी। संस्कृत शिक्षा विभाग की सेवा नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिससे शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया साफ और तेज होगी। पीडब्ल्यूडी ने बी श्रेणी के ठेकेदारों को राहत देते हुए अब उन्हें डेढ़ करोड़ तक के निर्माण कार्य करने की अनुमति दी है, जबकि पहले यह सीमा एक करोड़ थी।
इसके अलावा परिवहन विभाग में पर्यवेक्षकों और सिपाहियों की नई वर्दी निर्धारित की गई है, जो सुरक्षा और छवि दोनों को बेहतर बनाएगी। उद्योग विभाग ने कच्ची गन्ने की खरीद पर 7 रुपये प्रति कुंटल की बजाय अब 8 रुपये प्रति कुंटल की दर तय की है, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। वन विभाग में दो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं—वन दरोगा की आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 35 वर्ष और वन आरक्षी की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष कर दी गई है, साथ ही वन क्षेत्र की सीमा व शांति को लेकर नीति पर कैबिनेट की सहमति मिल चुकी है।
कार्मिक विभाग के लिए एकल संवर्ग के लिए SOP तैयार की जाएगी, जबकि लोक निर्माण विभाग में 2023 में हुई 2010 पदों की भर्ती के बाद अब उसी वर्ष से 6 नए पद सृजित कर बेहतर निर्माण सुविधाएं देने पर जोर दिया जा रहा है। ये सभी फैसले उत्तराखंड के विकास, शिक्षा, परिवहन और पर्यावरण क्षेत्रों को मजबूत बनाने के लिए अहम माने जा रहे हैं और आम जनता को सीधा लाभ पहुंचाएंगे।
