उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित हुई मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 12 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई, जिसके अंतर्गत प्रदेश के विकास, कर्मचारियों के कल्याण और जनहित से जुड़े कई दूरगामी फैसले लिए गए।
इस बैठक की शुरुआत में पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और पद्मश्री निशानेबाज जसपाल राणा के दुखद निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखा गया। कैबिनेट के सबसे बड़े फैसलों में से एक के तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से उत्तराखंड को आधिकारिक तौर पर ‘पूर्ण साक्षर राज्य’ घोषित कर दिया गया है, क्योंकि प्रदेश की वर्तमान साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक के आंकड़े को पार कर चुकी है।
इसके साथ ही सरकार ने उपनल कर्मचारियों को नए साल का बड़ा तोहफा देते हुए ‘समान कार्य-समान वेतन’ का लाभ देने की कटऑफ तिथि को 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 कर दिया है, जिससे अब और अधिक संख्या में संविदा कर्मियों को इस नीति का सीधा फायदा मिल सकेगा।
बैठक में संस्कृत शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए ‘उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली 2026’ को भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत राज्य के संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, परीक्षा संचालन और पाठ्यक्रम निर्धारण की पूरी व्यवस्था में बड़े सुधार किए जाएंगे।
बुनियादी ढांचे और निर्माण क्षेत्र को राहत देने के लिए लोक निर्माण विभाग ने मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी डामर की कीमतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक विशेष व्यवस्था बनाने का निर्णय लिया है। आबकारी विभाग के नियमों को सरल बनाते हुए यह तय किया गया है कि होलोग्राम के दोहराव की स्थिति में अब उत्पादकों पर दोहरा टैक्स नहीं लगाया जाएगा, बल्कि केवल एक बार ही टैक्स लिया जाएगा।
कृषि और स्वरोजगार के क्षेत्र में सगंध एवं हर्बल उत्पादों के वैश्विक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सेलाकुई स्थित सगंध केंद्र में अत्याधुनिक मिलावट जांच सुविधा विकसित की जाएगी, जिसके संचालन हेतु पांच नए पदों को स्वीकृति दी गई है। पर्यटन क्षेत्र के विस्तार के लिए राज्य में ‘अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली’ के भव्य आयोजन को हरी झंडी दिखाई गई है, जिसकी जिम्मेदारी मद्रास की एक विशेषज्ञ संस्था को सौंपी जाएगी और इसमें दुनिया भर से करीब 50 अंतरराष्ट्रीय कारों के शामिल होने की संभावना है।
गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड कारागार नियमावली और कारागार अधीनस्थ सेवा नियमावली में सुधारों को मंजूरी दी गई, जबकि पशुपालन विभाग के तहत भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के माध्यम से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए एक नई गौवंश आधारित पायलट परियोजना शुरू करने का फैसला लिया गया है।
इसके अलावा, सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए कनिष्ठ सहायक और पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2024 में प्रमाण पत्र देरी से बनने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान एक बार के लिए विशेष राहत देने की घोषणा की है।
अंत में, चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए यात्रा मार्ग पर संचालित होने वाले घोड़ा-खच्चरों के लिए सरकार ने 5 प्रतिशत की रियायती बीमा दर के तहत आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराने का एक बेहद मानवीय और सराहनीय निर्णय लिया है।
