उत्तराखंड सरकार ने उपनल कर्मचारियों के हितों में एक बड़ा फैसला लेते हुए ‘समान काम-समान वेतन’ के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए नए अनुबंध की शर्तें तय कर दी हैं। कार्मिक विभाग ने पुराने अनुबंध पत्र को निरस्त कर एक संशोधित ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसे वित्त विभाग की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। इस नए अनुबंध के लागू होने से 11 हजार से अधिक कर्मचारियों को न केवल बेहतर वेतन मिलेगा, बल्कि उन्हें मनमाने ढंग से नौकरी से हटाए जाने के डर से भी मुक्ति मिलेगी।
श्रेणीवार व्यवस्था की समाप्ति
नए अनुबंध के तहत उपनल कर्मचारियों के बीच मौजूद अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल और अधिकारी जैसी पांच श्रेणियों के भेदभाव को खत्म कर दिया गया है। अब कर्मचारी जिस पद पर कार्यरत होंगे, उन्हें उसी विभाग के स्थायी पद के बराबर माना जाएगा और उसी के अनुसार लाभ दिया जाएगा।
एकतरफा प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक
उपनल कर्मचारियों के लिए नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विभाग अब सीधे प्रशासनिक कार्रवाई के नाम पर उन्हें हटा नहीं सकेंगे। किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से पहले कर्मचारियों को अपनी बात रखने और अपील करने का पूरा अधिकार मिलेगा। सक्षम अधिकारी के स्तर पर सुनवाई पूरी होने के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
जल्द जारी होगा नया अनुबंध पत्र
कार्मिक सचिव शैलेश बगौली ने स्पष्ट किया है कि अनुबंध पत्र को जल्द ही अंतिम रूप देकर जारी किया जाएगा ताकि कर्मचारियों को समान वेतन का लाभ तुरंत मिल सके। दूसरी ओर, उपनल कर्मचारी महासंघ ने सरकार से इस संशोधित पत्र को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है, ताकि विभागों में रुकी हुई प्रक्रिया फिर से शुरू हो सके।