देहरादून। उत्तराखंड के खदान बाहुल्य जनपदों में खनन कार्यों की वैज्ञानिक और आधुनिक निगरानी के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। इस समझौते के तहत बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में माइक्रो-अर्थक्वेक मॉनिटरिंग अध्ययन कार्य किया जाएगा, जिससे पर्यावरण और भूकम्पीय स्थायित्व पर पैनी नजर रखी जा सकेगी।
यह अहम निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विशेष निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है, बताते चलें कि मुख्यमंत्री धामी ने पूर्व में प्रदेश में खनन संक्रियाओं की निगरानी के लिए आधुनिकतम तकनीक के उपयोग पर जोर दिया था। सरकार के इस कदम से खनन क्षेत्रों के आसपास भूकम्पीय गतिविधियों और पर्यावरणीय प्रभावों का सटीक वैज्ञानिक आकलन करने में बड़ी मदद मिलेगी।
इस पूरी योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए पूर्व में शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। उत्तराखंड शासन के सचिव बृजेश कुमार संत की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के विभागों और आईआईटी रुड़की के विषय विशेषज्ञ शामिल थे।

विशेषज्ञ समिति ने विभिन्न जियो-टेक्टोनिक जोन्स की पारिस्थितिकी पर खनन संक्रियाओं के प्रभावों का गहन अध्ययन किया था। समिति की इन्हीं सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा खदान बाहुल्य क्षेत्रों में माइक्रो-अर्थक्वेक मॉनिटरिंग का कार्य कराने का निर्णय लिया गया है।
इस योजना के तहत चयनित तीनों खदान बाहुल्य जनपदों यानी बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली की निगरानी के लिए कुल आठ मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इन स्टेशनों के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों में लगातार भूकम्पीय गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी और वाडिया संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा यह पूरा अध्ययन कार्य संपन्न किया जाएगा।
इस प्रोजेक्ट पर कुल 2.41 करोड़ रुपये का व्यय आएगा, जिसका पूरा वित्तीय भार भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखंड द्वारा वहन किया जाएगा। यह पूरा वैज्ञानिक अध्ययन कार्य प्रथम चरण में पांच वर्षों की अवधि के लिए निर्धारित किया गया है।
एमओयू हस्ताक्षर प्रक्रिया के दौरान भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की ओर से संयुक्त निदेशक जी.डी. प्रसाद ने हस्ताक्षर किए। वहीं, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की तरफ से संस्थान के रजिस्ट्रार द्वारा इस महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर संपन्न किए गए।
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के निदेशक राजपाल लेघा ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप खनन संक्रियाओं की आधुनिक तकनीक से मॉनिटरिंग करने की दिशा में राज्य सरकार का यह एक नूतन प्रयास है। उन्होंने स्पष्ट किया कि खनन संक्रियाओं के लिए अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला उत्तराखंड संभवतः देश का पहला प्रदेश होगा।
इस अवसर पर वाडिया संस्थान के निदेशक, भूतत्व निदेशालय के निदेशक राजपाल लेघा, गढ़वाल के संयुक्त निदेशक जी.डी. प्रसाद और संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार उपस्थित रहे। इसके साथ ही कार्यक्रम में वाडिया संस्थान के रजिस्ट्रार सहित वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. नरेश कुमार और डॉ. परम भी विशेष रूप से मौजूद रहे।

