देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने बेसिक शिक्षा से सहायक अध्यापक एलटी पद पर समायोजित और पदोन्नत हुए शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। शिक्षा सचिव ज्योति यादव की ओर से जारी आदेश के अनुसार, अब इन शिक्षकों को चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान का लाभ देने के लिए उनकी बेसिक शिक्षा की सेवा अवधि भी जोड़ी जाएगी। इस फैसले से पिछले 12 वर्षों से संघर्ष कर रहे प्रदेश के हजारों शिक्षकों का इंतजार खत्म हो गया है।
प्रारंभिक शिक्षा से सहायक अध्यापक एलटी के पद पर पदोन्नत शिक्षकों की शुरुआती सेवा में समान वेतनमान वाले पदों पर की गई सेवा को अब चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की गणना में शामिल किया जाएगा। इस दायरे में वे शिक्षक भी आएंगे, जिन्हें समान वेतनमान के पद पर रहते हुए पहले ही चयन या प्रोन्नत वेतनमान का लाभ मिल चुका है।
नियमों के स्पष्टीकरण के अनुसार, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थानों के शैक्षणिक पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों को साधारण वेतनमान में 10 साल की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर चयन वेतनमान दिया जाएगा। इसके साथ ही, चयन वेतनमान में 12 साल की नियमित व संतोषजनक सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जाएगा।
इस पूरे प्रशासनिक विवाद की जड़ वर्ष 2014 की शिक्षक सेवा नियमावली थी। उस दौरान नियमावली में अप्रत्याशित रूप से ‘समायोजन’ शब्द के स्थान पर ‘पदोन्नति’ शब्द शामिल कर दिया गया था। इसके बाद से बेसिक से एलटी में समायोजित शिक्षकों की पूर्व सेवा अवधि को चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की गणना में जोड़ने से इनकार किया जाने लगा था।
प्रभावित शिक्षकों का पक्ष था कि उन्हें बिना विश्वास में लिए नियमों में बदलाव किया गया, जिससे उनके सेवाकाल के वित्तीय लाभ बुरी तरह प्रभावित हुए। इस त्रुटि और फैसले के खिलाफ शिक्षक पिछले 12 वर्षों से लगातार आंदोलन और कानूनी-प्रशासनिक स्तर पर संघर्ष कर रहे थे।
इस महत्वपूर्ण निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षकों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए नियमों में जरूरी संशोधन किए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि इस शासनादेश से प्राथमिक शिक्षा से एलटी कैडर में पदोन्नत होकर सेवाएं दे रहे शिक्षकों को बड़ी और वास्तविक राहत मिलेगी।

