देहरादून। उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए धामी सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है। प्रदेश में लंबे समय से पाठ्यक्रम न होने के कारण अटकी पड़ी छह बड़ी सरकारी भर्ती परीक्षाओं के आयोजन का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की समूह-ग की तीन अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों पर भी आगामी एक महीने के भीतर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा।
दरअसल, प्रदेश में भर्ती के प्रस्ताव आने के बाद भी कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं सिर्फ इसलिए रुकी हुई थीं क्योंकि उनका आधिकारिक सिलेबस तय नहीं हो पा रहा था। कार्मिक विभाग और विभिन्न भर्ती आयोगों के बीच लंबे समय से चल रही कवायद के बाद आखिरकार छह प्रमुख भर्तियों के सिलेबस पर संबंधित विभागों ने अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अंतिम अनुमोदन के बाद अब इन पाठ्यक्रमों को आयोगों के पास भेजा जा रहा है।
इन 6 बड़ी भर्तियों का सिलेबस हुआ फाइनल:
कार्मिक विभाग और विभिन्न भर्ती आयोगों के बीच चली लंबी कवायद के बाद आखिरकार छह प्रमुख भर्तियों के सिलेबस पर विभागीय मुहर लग गई है, जिनमें मुख्य रूप से सहायक लेखाकार, कृषि अधिकारी-1, कृषि अधिकारी-3, केमिस्ट (जल संस्थान), लाइब्रेरियन और विभिन्न विभागों की अन्य अधिसूचित भर्तियां शामिल हैं।
इसके अलावा, कुछ विभागों की ओर से भेजे गए सुझावों के आधार पर सिलेबस में जरूरी संशोधन भी किए जा रहे हैं। वहीं, समूह-ग के अंतर्गत आने वाली तीन अन्य बड़ी भर्तियों के सिलेबस को अंतिम रूप देने का काम भी आखिरी चरण में है। अधिकारियों के मुताबिक, वैयक्तिक सहायक-अपर निजी सचिव, स्नातक स्तरीय परीक्षा और लिपिकीय वर्ग के तहत कनिष्ठ सहायक के पदों पर अगले एक महीने में स्थिति पूरी तरह साफ हो जाएगी।
तकनीकी पदों जैसे जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती में आ रही दिक्कतों और सिलेबस को फाइनल करने के लिए शुक्रवार को शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई गई है। दूसरी तरफ, वन विभाग की ‘स्केलर भर्ती’ जो सेवा नियमावली के पेच के कारण फंसी हुई है, उसे कैबिनेट के माध्यम से संशोधित कर जल्द ही हरी झंडी दी जाएगी। सिलेबस की यह अड़चन दूर होने के बाद अब आयोग जल्द ही परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर सकता है।
