देहरादून। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर चमोली जिले के गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा भवन परिसर में एक भव्य और गरिमामयी समारोह का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ की बधाई देते हुए राज्य आंदोलनकारियों के महान त्याग और बलिदान को नमन किया। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं व भोजन माताओं के मानदेय में बढ़ोतरी समेत जनहित से जुड़ी 13 बड़ी और अहम घोषणाएं कीं।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने देश की रक्षा में प्राण न्योछावर करने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में ही पृथक राज्य का मार्ग प्रशस्त हुआ था।
विकास यात्रा का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को ‘उत्तराखंड का दशक’ बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। चारधाम ऑल वेदर रोड, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन और केदारनाथ-हेमकुंट साहिब रोपवे जैसी बड़ी परियोजनाओं से राज्य की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिल रही है। इसके साथ ही, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमांत गांवों में विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं।
युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून से भर्ती प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता आई है और पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलने से आज प्रदेश की 3 लाख से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। इसके अलावा, बलिदानी सैनिकों के आश्रितों की अनुग्रह राशि ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख कर दी गई है।
समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली और राज्य आंदोलनकारियों व प्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को सम्मानित किया। इस अवसर पर कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लाभार्थियों को पुरस्कार और अनुदान चेक वितरित किए गए। साथ ही खेल प्रतिभाओं कु. आरुषि नेगी, कु. महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को भी सम्मानित किया गया।
जनहित में की गई 13 प्रमुख घोषणाओं के तहत 1 दिसंबर 2026 से आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं, आशा और भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि की जाएगी। लखपति दीदियों को व्यवसाय विस्तार के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वन्यजीवों के हमले में घायल नागरिकों को प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जाएगी। प्रत्येक जनपद में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।
घोषणाओं के क्रम में आगे अन्य माध्यमों से बिजली पाने वाले सभी राजस्व गांवों को मुख्य पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा। प्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया जाएगा। बुजुर्गों और दूरस्थ नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल को हर जिले में प्रभावी बनाया जाएगा। छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा।
इसके साथ ही लोक संस्कृति में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चंद्र सिंह राही को ‘उत्तराखंड गौरव सम्मान‘ दिया जाएगा। साथ ही अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी शीघ्र वृद्धि की जाएगी। अंत में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए एक उच्चस्तरीय कैबिनेट समिति का गठन किया जाएगा, जो चिह्नीकरण, पेंशन और आश्रित प्रमाण पत्रों से जुड़े विषयों पर अपनी संस्तुति देगी। इस उच्चस्तरीय समारोह में स्थानीय विधायक, प्रशासनिक अधिकारी और भारी संख्या में नागरिक मौजूद रहे।